नेपाली / English
scroll अर्थ / पर्यटन

मेगा बैंककी सीईओ खुन्जेलीको हर्कत बैंक डुब्ने संकेत त होईन ?

काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुले सर्वसाधारणले धितोमा राखेको घरजग्गा राम्रो लागे लिलाम गरेर हडप्ने गरेको समाचार त बेलाबेला सुन्ने गरिएकै हो । तर, आफ्नै कर्मचारीले सुविधावापत लिएको घरजग्गासमेत लिलाम गर्ने बद्नियत राखेपछि यतिबेला मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड गम्भिर विवादमा फसेको छ । अझ विगत चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंकका मुख्य शाखा प्रबन्धक शम्भुबहादुर थापालाई दिनुपर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरु नदिई उल्टै जागिरबाट निष्काशित गरेको पत्र थमाएपछि बैंकर थापा यतिबेला श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालतको चक्कर लगाउन बाध्य भएका छन् ।

षड्यन्त्रपूर्वक लगाईएको एउटा बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुर्णसफाई पाएपछि बैंकमा पुर्नवहालीको निवेदन दिएका बैंकर थापाविरुद्ध सोही बैंककी सीईओ अनुपमा खुन्जेलीले सुनियोजित षड्यन्त्र गरी कर्मचारी सापटी सुविधा अन्र्तगत लिएको घरकर्जा लिलाम गर्ने भन्दै एक राष्ट्रिय दैनिकमा पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि बैंकर थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । लिलाम रोकी पाउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै यही फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका बैंकर थापाको पक्षमा सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले मेगा बैंक लिमिटेडकी सीईओ अनुपमा खुन्जेली र संचालक समितिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । सो आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार वा कारण भए सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनिएको छ । साथै, बैंकर थापाले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि यही फागुन २८ गतेको पेशी तोक्दै गत माघ १५ गते प्रकाशित लिलामी सूचना बमोजिमको कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मेगा बैंकले आफ्नै मुख्य प्रबन्धक शम्भु थापामाथि कतिसम्म बद्नियत राखेको छ भने बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि लागू गरेको आफ्नै सवारीसाधन प्राप्त गर्ने सुविधा योजना अन्र्तगत २०६७ सालमा लिएको निजी गाडीसमेत जर्वजस्ती कब्जा गरेको छ । थापाले सो सुविधा अन्तर्गत हुन्डाई आई २० गाडी लिएका थिए र सो गाडीवापत बैंकलाई अब जम्मा तीन लाख मात्र बुझाउन बाँकी रहेको थियो ।

प्रहरीसँगको मिलेमतोमा आफ्नै लगनशिल र इमान्दार कर्मचारीलाई फसाउने मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुन्जेली र बैंक संचालक समितिबिरुद्ध बैंकर थापाले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदनमा भनेका छन् :- “मेगा बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृती लिई कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६७ बनाई कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा निर्धारण गरेको छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ३७ मा कर्मचारीलाई कर्जाको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मैले बैंकमा सेवामा रहेको अवस्थामा बैंकको विनियमावली अनुरुप घर कर्जा तथा सवारीसाधन सुविधा लिएको छु ।”

उनले अगाडि भनेका छन्:- “म निवेदक कर्मचारी घरकर्जा सुविधा योजना अनुसार नै मिति २०६७-६-२६ को घरकर्जा सापटी सुविधा पत्रानुसार मिति २०६७ माघ १४ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पारित गरिदिएको लिखत बमोजिम घरकर्जा वापत दुई किस्तामा गरी कुल रु ६० लाख प्राप्त गरेको थिएँ । सो कर्जा सुरक्षणवापत सोही कर्जाबाट निवेदकको एकाघरकी पत्नी श्रीमती शंकरदेवी अधिकारी थापाको नाममा खरीद गरेको का.म.न.पा.वा.नं. १० प्रमाण संकेत नं. ४९३ को जग्गा क्षेत्रफल ०–४–२–० तथा सोही जग्गामा बनेको घर विपक्षी बैंकको पक्षमा धितो लेखिदिई मा.पो.का डिल्लीबजारको पत्रले अद्यापी रोक्का राखेको छ ।”

बैंकले उपलब्ध गराएको घरकर्जा सापटी सुविधा स्वीकृति पत्र तथा कर्मचारी घरकर्जा सापटी योजनाका मुख्यमुख्य शर्त देहाय बमोजिम भएको बैंकर थापाले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ मेगा बैंकको कर्मचारी विनियमावली :-

क) पारित लिखतमा सो कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको दर उल्लेख नभएता पनि आवास कर्जा नीतिको बुँदा १० अनुसार ५ प्रतिशत मात्र व्याज आकर्षित हुने ।

ख) कर्जा अवधि १५ वर्ष वा बैंकको सेवाबाट निवृत्त हुने मिति मध्ये जुन पहिलो हुन्छ, सोहीसम्म कायम रहने (यो शर्त तथा बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६७ को विनियम ६५ (क) (अ) अनुसार निवेदकले ५५ वर्षको उमेर (विद्यमान श्रम ऐन २०७४ लागु भएपछि दफा १४७ अनुसार ५८ वर्ष) पुगेपछि अर्थात २०८० साल फागुन २३ गते सेवाबाट अवकाश पाउन सक्ने हुँदा सोही मितिसम्म कर्जा सापटीको रकम चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने ।

ग) कर्जा स्वीकृतिपत्र तथा नीति अनुसार सम्पूर्ण कर्जा रकमको जीवन बीमा गराउने र बीमा कम्पनीले तोकेको बीमा शुल्कवापत निवेदनको बाँकी पारिश्रमिकबाट रकम कट्टागरी बैंकले वार्षिक रुपमा बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने ।

घ) सापटी लिने कर्मचारीको मृत्यु भएमा वा बीमा अवधि भुक्तान भएपछि बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ऋण कर्जाको सावाँव्याज चुक्ता भुक्तान गर्ने र ,

ङ) कथंकदाचित सापटी लिने कर्मचारी बैंकको सेवाबाट अलग भएको अवस्थामा कर्जावापतको सम्पूर्ण रकम बैंकले एकमुष्ट असुल गर्ने र रकम असुल भएपछि कर्जावापतको जीवन बीमा पोलीसी बैंकले कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गर्ने, समेतका शर्तहरु उल्लेख छन् ।

यसको आधारमा कर्मचारी घरकर्जावापत मैले ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज तिर्नु नपर्ने र मैले २०८० फागुन २३ भित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने म्याद रहेको स्पष्ट हुन्छ, उनले निवेदनमा भनेका छन् ।

बैंकर थापाको निवेदनमा भनिएको छ:- “यसरी नै बैंकले लागू गरेको आफ्नै सवारी साधन प्राप्त गर्ने सुविधा योजना अन्तरगत मिति २५ जुलाई २०१० तदअनुसार २०६७ श्रावण २५ गतेको सुविधा स्वीकृति पत्रअनुसार रु १७ लाख मुल्य पर्ने हुन्डाई आई २० सवारी साधन बैंकको नाममा दर्ता गरी कार्यालय तथा निवेदकको व्यक्तिगत प्रयोगसमेतको लागि प्राप्त गरेको थिएँ । सुविधा स्वीकृति पत्रअनुसार अन्य कुराको अलावा निवेदकको पारिश्रमिकबाट मासिक समान किस्तामा रकम कट्टागरी ६ वर्षपछि बैंकले तिरेको शुरुमूल्य चुक्ता भएपछि सवारी साधन निवेदकको नाममा नामसारी गर्ने, सो सवारी साधन सुविधावापत कुनै व्याज तिर्नु नपर्ने सवारी सुविधाको रकम चुक्ता भुक्तान हुने ६ वर्षको अवधि अगावै बैंकसँगको रोजगार सम्बन्ध कुनैपनि कारणले अन्त भएमा सवारी साधनको बाँकी किताबी मुल्य चुक्ता भुक्तानी गरी सवारी साधनको स्वामित्व निवेदकले नै स्वीकार गर्नुपर्ने र निवेदकको नाममा सवारी साधन नामसारी नभएसम्म उक्त सवारी साधनमा लाग्ने नविकरण शुल्क, बीमा शुल्क आदि स्वयंम बैंकले नै व्यहोर्ने जस्ता महत्वपूर्ण शर्तहरु रहेका छन् । सो शर्तहरुलाई स्वीकार गरी मैले सो सु्विधा लिएको थिएँ ।”

बैंकर शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन जस्ताको तस्तै विवरण:-

६) मैले उल्लेख गरिए बमोजिमको कर्जा तथा सुविधा लिएको तीन वर्षपछि विपक्षी बैंकको कान्तिपथस्थित तत्कालिन मुख्यशाखा कार्यालयको शाखा प्रबन्धकको हैसियतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि –हालको विपक्षी बैंकमा नै मर्ज भइसकेको) को खाता नं. ००१००६०३५८३८६ मा रहेको रकम मध्ये २०७०–१०–१२ का दिन बैंककै नयाँसडक शाखामार्फत नगदै रु नौ लाख ९० हजार तथा २०७०–१०–१२ का दिन बैंकका तत्कालिन प्रमुख संचालन अधिकृत –हाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) को मातहतको क्लियरिङ विभागमार्फत दुई करोडसमेत जम्मा दुई करोड नौ लाख ९० हजार भुक्तानी भएको सम्बन्धमा तत्कालिन प्रमुख संचालन अधिकृतले मिति २०७०–१०–२३ मा महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा हनुमानढोका समक्ष दिनुभएको उजुरी जाहेरी दरखास्तको आधारमा निवेदकसमेतका बिरुद्धमा बैंकिङ कसुर र नागरिकता तथा सरकारी छाप किर्तेमुद्दा दायर भएको थियो । ती सबै कसुरमा मेरो कुनै संलग्नता नभएको भनी मैले बयान गरेको थिएँ ।

७) बैंकिङ कसुरतर्फ पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२–९–२१ म मलाई जरिवाना तथा कैदसमेत ठेकी निवेदकलाई हराई फैसला भएकोमा चित्त नबुझी सम्मानित यसै अदालतमा पुनरावेदन दायर (मुद्दा नं. ०७२–आरबी–०५००) गरेकोमा निवेदनको हकमा २०६७–४–२०का दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी शम्भुबहादुर थापाको हकमा शुरु फैसला उल्टी भई निजले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने भन्दै निवेदकलाई उल्लेखित टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि.को खाताबाट गैह्रकानूनी रुपले रकम भुक्तानी भएको सम्बन्धमा पूर्णतः निर्दोष भएको ठहर गरी भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्था छ । यसरी नै नागरिकता तथा सरकारी छाप किर्तेतर्फ काठमाडौैं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३–१०–१३ मा निवेदकले सफाई पाउने गरी भएको फैसलामा नेपाल सरकारसमेतले उच्चअदालत पाटनमा दायर गरेकोमा पुनरावेदनमा समेत मिति २०७५–४–२८ मा निवेदकले सफाई पाउने गरी फैसला भई सो फैसला पनि अन्तिम भएर बसेको छ ।

८) विपक्षी बैंकको तर्फबाट तत्कालिन प्रमुख संचालन अधिकृतले जाहेरी दर्ता गरेपछि पुनरावेदकलाई मिति २०७१–१०–७ मा पक्राउ गरी थुनामा समेत राखेको र बैंकको २२ जनवरी २०१५ (८ माघ २०७१)को पत्रानुसार बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६७ को विनियम ९४ अनुसार थुनामा परेको मितिदेखि नै निवेदक स्वतः निलम्बनमा रहेको भनी मलाई पारिश्रमिक भत्ता सुविधा केही दिनु भएको थिएन ।

९) उल्लेखित मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतमा चलिरहेको तथा सोही मुद्दाहरुको कारणले बैंकको सेवाबाट निलम्बित भई आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक यातना झेली रहेको अवस्थामा बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पटकपटक फोनगरी बैंकको सेवाबाट राजीनामा गर्न दवाव दिनुका साथै निज तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहको मोवाईल नम्बरबाट NRB is raising your issue directly with me. They have issued a letter asking me to explain and do the needful. So, I will have to issue a letter of termination or you will have to resign भनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध नै नभएको विषयमा झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी लेखि एसएमएस पठाई पुनरावेदकलाई अनुचित दवाव दिई राजीनामा गर्न लिखित रुपमा समेत दिएको दवाव झेल्न नसकी मिति जनवरी १, २०१६ ( पौष १७, २०७२) देखि लागू हुनेगरी पुनरावेदकले राजीनामा दिएकोमा विपक्षी बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६७ को विनियम ६७ को उपविनियम (ख) बमोजिम राजीनामा स्वीकृत, अस्वीकृत भएको व्यहोरा निवेदकलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्थाको बावजुद विपक्षी बैंकले लामो समयसम्म कुनै जानकारी नदिएको र राजीनामा पश्चात पुनरावेदकले पाउनुपर्ने उपदान लगायतका बाँकी पारिश्रमिक, सुविधासमेत नदिएपछि विपक्षी बैंकले राजीनामा स्वीकृत गर्नु अगावै मिति २ फेब्रुअरी २०१६ मा नै राजीनामा फिर्ता लिएको थिएँ ।

१०) मैले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी मैले पाउनु अगावै राजीनामा फिर्ता लिन मिल्ने कुरा निर्विवाद छ । मलाई राजीनामा फिर्ता लिन मिल्ने मिति अगाडी नै राजीनामा स्वीकृत भएको र सो बमोजिम हिसाब फरफरक गर्न आउने सूचना दिएको थिएन । यस सम्बन्धमा तत्काल वहाल रहेको करार ऐन २०५६ को दफा ८ (विद्यमान देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०९ (१))मा प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावमा स्वीकृती दिईसकेको सूचना प्रस्तावकले पाएको भएमात्र सो प्रस्ताव रद्द हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर मैले राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना पाउनु अगावै राजीनामा रद्द गरी सकेको अवस्थामा मैले दिएको राजीनामा चार वर्षपछि स्वीकृत गर्न मिल्दैन । त्यसैले मैले सो विरुद्धमा श्रम अदालतमा चुनौति दिईसकेको छु ।

११) विपक्षी बैंकमा मैले दिएको राजीनामा फिर्ता भैसकेपछि मेरो बिरुद्धमा विपक्षीले नै दर्ता गरेको जाहेरीको आधारमा चलेको माथि लेखिए बमोजिम दुबै मुद्दामा सफाई पाएपछि निवेदकले बैंक सेवामा पुर्नवहाली पाउन तथा पुर्नवहाली मितिसम्मको पारिश्रमिक सुविधाको हिसाबकिताब गरी निवेदकले बैंकलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम कट्टा (समायोजन) गरी बाँकी रकम निवेदकको सोही बैंकमा खोलेको खातामा जम्मा गरी दिन मिति २०६७–४–२९, २०७६ असोज र मिति २०७६–८–२ मा समेत पटक पटक विपक्षी बैंकमा स्वयंम सशरीर उपस्थित भई निवेदन पेश गरेपछि बैंकले मिति २०७६–८–१५ संख्या संकेत नं. MBNL/HRD/215/2019 को पत्रबाट संचालक समितिको मिति २०७६–७–१८ मा बसेको बैठक नं. २६७ को निर्णयअनुसार भन्दै निवेदकले पेश गरेको राजीनामा जनवरी १, २०१६ मा नै स्वीकृत भैसकेकोले पारिश्रमिक तथा कर्जाको हिसाबकिताब गरी फरफारक गर्न आउनु भनी जानकारी गराएबाट मलाई बैंकको सेवामा पुर्नवहाली हुनपाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र चार वर्ष अगाडिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गरेको भनी सेवाबाट हटाउने निर्णय बिरुद्धमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१ र १६५ बमोजिम श्रम अदालतमा मिति २०७६–९–१७ गतेका दिन पुनरावेदन दायर भई मुद्दा नं. ०६७÷१५१ मा दर्ता गरेकोमा श्रम अदालतले विपक्षी बैंकबाट फाईल झिकाउने पत्राचार भई विपक्षीबाट अदालतमा सक्कल फाईल समेत पठाई सकिएको छ ।

१२) यसरी विपक्षीले मलाई चारवर्ष आगाडिको मितिमा दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको भनी मिति २०६७–०७–१८ गतेको संचालक समितिको निर्णय भनी मानव संसाधन विभाग प्रमुखको मिति २०७६–०८–१५ गतेका दिनको पत्रउपर श्रम अदालतमा मैले पुनरावेदन दायर गरेको जानकारी विपक्षीलाई भएपछि सोको प्रतिशोध स्वरुप मिति २०७६–१०–१५ गतेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक पत्रिकामा २०७६–१०–१५ गते एक सुचना निकाली पटकपटक मौखिक एवं लिखित तर ताकेता गर्दासमेत सावाँ, व्याज, किस्ता र हर्जाना व्याज लगायतका रकम बुझाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेको हुनाले सम्पूर्ण ऋणकर्जा चुक्ता भुक्तानी गर्न यो ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्न लेखी पठाई वा अन्य प्रक्रिया अपनाई बैंकको सम्पूर्ण लेखा असुल उपर गर्ने … भन्ने व्यहोराको निवेदकसमेतको नाममा तथा फोटोसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ ।

१३) निवेदकले विपक्षी बैंकबाट प्राप्त गरेको घरकर्जा तथा सवारी सुविधा बैंकले सर्वसाधारण ऋणीको लागि प्रदान गरेका व्यापारिक कर्जा हैन र यो कर्जा नितान्त कर्मचारी सुविधा अन्तरगत प्रदान गरिएको कर्जा हो । निवेदक र बैंकबीच कायम रहेको रोजगारी सम्बन्धको आधारमा कर्मचारी विनियमावलीको विनियम ३७ मा भएका व्यवस्था बमोजिम सुविधाको रुपमा प्राप्त कर्जा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७६को भाग ६ बुँदा नं. ५ (१३) ले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा उल्लेख भएदेखि बाहेकका कर्मचारीलाई प्रदान गर्नसक्ने सिमित कर्जा शिर्षक (मुद्दती रसिद, ऋणपत्र, आदि, सुनचाँदी धितो कर्ता) मा उल्लेखित कर्जाहरु पर्दैन । यस्तो कर्जाको असुली सम्बन्धि विषय सार्वजनिक सूचनाको विषय तथा कालोसूचीको विषय हुन सक्दैन ।

१४) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत दिर्नेशनको व्यवस्था मैले कर्जा लिनु अगाडि नै अर्थात् २०६७ श्रावण १ देखि लागू भएको व्यवस्था हो । तसर्थ, निवेदकले कर्मचारीको हैसियतले प्राप्त गरेको उल्लेखित कर्जाहरुमा व्यापारिक कर्जाको हकमा लागूहुने कानून तथा शर्तबन्देजहरु लागू हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी घरकर्जा सापटी नीति तथा सापटी सुविधा पत्र अनुसार घर कर्जाको रकमलाई व्यापारिक कर्जामा परिणत गर्ने अधिकार पनि बैंकलाई प्राप्त छैन । यस्तोमा मलाई कर्जा प्रदान गर्दा उल्लेख भएको व्याजदर अर्थात ६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन मिल्दैन । यस्तो कर्जामा हर्जना ब्याज लाग्दैन ।

१५) साविक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल र हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ परिच्छेद १५को लेनदेन व्यवहारको दफा ४७८ र ४८० मा भएका व्यवस्था बमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको कर्जाको ब्याजको हकमा लिखतमा उल्लेख भएको दर वा लिखतमा ब्याजदर उल्लेख नगरी ब्याज लिनेदिनेसम्म सहमति भएकोमा दश प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सोही दरभन्दा ब्याजदर लागू गर्ने तथा ब्याजको व्याज (हर्जाना व्याज) विपक्षी बैंकले असुल गर्न पाउने पनि होइन । निवेदकको नाममा जारी गरेको घरकर्जा स्वीकृत पत्रमा नै ६ प्रतिशत ब्याज भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो भन्दा बढी ब्याज लागू हुन सक्दैन । विपक्षी बैंकले प्रकाशित गरेको उक्त ३५ दिने सूचनामा नै सावाँ, व्याज र हर्जना ब्याज तिर्न आउने भनी उल्लेख भएको छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८), धारा २९ द्वारा प्रदत्त शोषणबिरुद्धको हक र धारा २५ प्रदत्त सम्पत्तिको हकमा आघात पर्न गएको छ ।

१६) बैंक आफैँले ऋण चुक्ता भुक्तान गर्न आउनु भनी प्रकाशित गरेको ३५ दिने सूचनाको अवधि परिपक्क नहुँदै सुविधा अन्तरगत उपलब्ध गराएको उक्त सवारी साधन मिति २०७६-११-५ गते (अर्थात सूचना प्रकाशित गरेको २० औं दिनका दिन) बैंकले कब्जा गरी लिईसकेको छ । अहिले पनि बैंकबाट निष्काशनमा परी पुर्नवहालीको लागि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बैंक आफैँले प्रकाशित गरेको सूचनाको अवधिसम्म पनि नकुरी सवारी साधन कब्जा गरिएबाट बैंक व्यवस्थापनको निवेदकप्रतिको पूर्वाग्रह स्पष्ट छ ।

१७) पटकपटक बैंकसँग कर्जा सम्बन्धि विस्तृत विवरण उपलब्ध गराईदिन गरेको अनुरोध पश्चातमात्र मिति १२ फेब्रुअरी २०२० (२९ माघ २०७६) तथा १७ फेब्रुअरी २०२० (२०७६ फागुन ५) मा इमेलमार्फत प्राप्त भएको मिति ७ फेब्रुअरी २०२० को बैंकको पत्रमा सवारी साधन सुविधावापत निवेदकले बुझाउन बाँकी एकमुष्ट सावाँ रकम रुपैयाँ तीन लाख ९८ हजार रुपैयाँ तीस पैसा र सवारी कर, बीमा र अन्य नविकरण शुल्क रुपैयाँ १९ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ सात पैसा समेत रुपैयाँ ४ लाख १७ हजार आठ सय उन्नाइस रुपैया ३७ पैसा देखाइएको छ । तर त्यस्तै बैंकले निवेदकको नाममा जारी गरेको सवारी साधन सुविधा स्वीकृत पत्रको बुँदा नं. २ (घ) अनुसार सवारी साधन बैंकले निवेदकको नामसारी नगरेसम्म उल्लेखित सवारीको बीमा शुल्क, नविकरण दस्तुर लगायतका सरकारी कर दैदस्तुर स्वंयम बैंकले नै व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोमा सो विपरित बैंकले सो शुल्कहरु वापतसमेत रुपैयाँ १९ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ सात पैसा निवेदकबाट असुल्न मिल्दैन । कथम कदाचित बैंकसँग सेवा अन्त भएको अवस्थामा पनि सवारी साधनको बाँकी किताबी मुल्य चुक्ता गरी सवारी साधन निवेदकले पाउनुपर्ने बाध्यात्मक शर्त विपरित विपक्षी बैंकले सवारी साधन मिति २०७६-११-५गतेका दिनमा कब्जामा लिने कार्य पूर्णत नेपालको संविधानको धारा २५ प्रदत्त सम्पत्तिको हक प्रतिकुल रहेको छ ।

१८) सोही ईमेलमार्फत प्राप्त पत्रमा आवास सुविधा कर्जातर्फ निवेदकबाट असुल्न बाँकी भनी सावाँतर्फ एक मुष्ट रुपैयाँ साठी लाख र ३ फेब्रुअरी २०२० सम्मको ब्याजवापत रुपैयाँ ५१ हजार ३२ लाख छ सय २८ रुपैयाँ ९८ पैसा गरी रुपैयाँ एक करोड ११ लाख ३२ हजार छ सय ४२ रुपैयाँ ९८ पैसा मध्ये आवास कर्जा बीमावापत निवेदकको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टीगरी जम्मा गरेको मध्ये बीमा प्रलेख समर्पणवापत बीमा कम्पनीबाट प्राप्त समर्पण मुल्य रुपैयाँ ३५ लाख १२ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ ६९ पैसा कट्टा गर्दा निवेदकले बुझाउन बाँकी रुपैयाँ ७६ लाख २० हजार तीन सय २८ रुपैयाँ २९ पैसा देखाईएको छ । बीमा प्रलेख कहिले, के, कुन आधारमा बैंकले समर्पण गर्यो र समर्पणवापत प्राप्त भएको भनिएको रकम जम्मा भएको बीमा शुल्कको कति प्रतिशत हो भन्नेसम्म पनि खुल्दैन, त्यस्तै कर्जाको सुरक्षण स्वरुप रहेको बीमा प्रलेख समर्पण गर्दा निवेदकलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा २० (८) तथा धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको क्रमशः न्याय सम्बन्धी तथा सूचनाको हकको विपरित छ । साथै घरकर्जा सापटी योजना तथा सापटी सुविधापत्र अनुसार बैंकलाई बीमा प्रलेख समर्पण गर्ने अधिकार प्राप्त छैन भने शर्तअनुरुप कर्जावापतको रकम चुक्ता भुक्तान भएपछि बीमा प्रलेख सम्बन्धि कर्मचारीलाई फिर्ता दिनुपर्ने शर्त रहेको छ । सो विपरित विपक्षीबाट घरकर्जाको सावाँ, ब्याज र हर्जना असुली गर्न भनी प्रकाशित सुचना वदनियतपूर्ण रहेको छ ।

१९) १२ अक्टोवर २०१० देखि १ जनवरी २०१६ को अवधिको निमित्त ६ प्रतिशतका दरले ब्याज गणना गरिएको छ, जबकी उक्त कर्जाको सुरक्षणवापत मालपोत कार्यालयमा पारित लिखतमा ब्याजदरको सम्बन्धमा केहीपनि उल्लेख छैन भने, निवेदकलाई रोजगारीको प्रस्ताव गर्दा जारी गरेको मिति ७ मार्च २०१० को पत्रसाथ संलग्न अनुसूची तथा घरकर्जा सापटी योजनाको बुँदा नं. ८ (क) १० मा समेत आवास सुविधावापतको कर्जामा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज लाग्ने व्यहोरा उल्लेख छ । र, सो दर परिवर्तन भएको कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । यसरी नै २ जनवरी २०१६ देखि ११ जुलाई २०१७ को अवधिको निमित्त weighted Average Customer Interest rate of Home Loan मात्र उल्लेख गरिएको छ र १२ जुलाई २०१७ देखि हालसम्म Prevailing Base Rate + 3 %  उल्लेख गरेको छ । यसरी व्याजदर नै उल्लेख नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारित शर्त भन्दा बढी व्याज लिने विपक्षीको कार्य वदनियतपूर्ण छ ।

२०) विपक्षी बैंकको मिति २०७६ ८ १५ तथा मिति ७ फेब्रुअरी २०२० को पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो बिपक्षी बैंक र मेरो बीचको रोजगारी सम्बन्ध अन्तः भएको अवस्था छैन । बैंकले मेरो राजीनामा स्वीकृत भएको भनी रोजगार सम्बन्ध अन्त्य गरेको विषयमा श्रम अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्था छ । यसरी नै मलाई विपक्षी बैंकले संचालक समितिको मिति २०७६-०७-१८ को निर्णय अनुसार मेरो सेवा अन्त्य भएको औपचारिक पत्र मिति २०७६-०८-१५ मा दिएको र सो मितिसम्म मलाई सबै अभियोग दावीबाट सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको मितिसम्मको पारिश्रमिक हिसाब गरी कर्जामा समायोजन गर्नुपर्नेमा सो नगरी मेरो बसोवास भएको घर कब्जामा लिने तयारी स्वरुप बैंकले प्रकाशित गरेको सूचना गैह्रकानूनी एवं कपटपूर्ण छ । र, नेपालको संविधान धारा ३७(२) ले प्रत्याभूत गरेको आवास सम्बन्धि हक तथा धारा २५ प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धि हकको बिरुद्ध हुँदा वदरभागी छ ।

२१) अतः निवेदकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्मचारी सुविधा बमोजिम पाँच प्रतिशत व्याजदर मात्र लागू हुने गरी घरकर्जा प्रवाह भएकोमा सो कर्जालाई कमर्सियल सरह मानी एकतर्फी रुपमा व्याजदर लागु गर्ने, हर्जना व्याजदर लिने लगायतको विपक्षी बैंकको सूचना र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोबाट नेपालको संविधान धारा १७ (२) च, धारा १८, धारा २० (४), धारा २० (८), धारा २५, धारा २९, धारा ३४, प्रदत्त हकमा आघात पर्ने भएको हुँदा सो सूचना तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाईसकेको अवस्थामा पुर्नवहाली मितिसम्मको पारिश्रमिक ताथ अन्य सुविधालाई जोडी घरकर्जामा समायोजन गरी नपुग रकम मात्र माग गर्नू भनी विपक्षीको नाममा परमादेश गारी गरी पाऊँ । साथै मैले कर्मचारी सवारी साधन सुविधा बमोजिम प्राप्त गरेको सवारी साधनको अनधिकृत कब्जा विपक्षी बैंकले गरेको हुँदा सो सवारी साधन तत्काल निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी नेपालको संविधान धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

२२) साथै सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकले दायर गरेको निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी बैंकले मिति २०७६-१०-१५ मा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम कर्जा असुली सम्बन्धि कुनै कार्य नगर्नू नगराउनु तथा कर्जा तिर्ने सम्बन्धमा निवेदकमाथि कुनै पनि किसिमको थप पत्राचार वा दवाव दिने वा कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने लगायतको कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बामोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।-नेपालबहस डटकमबाट साभार

विश्वबाट समाचार

U.S. economy added 1.8...

The monthly numbers, which come from a survey taken in mid-July, come at a momentous time politically.

Live updates: Cuomo says...

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Cuomo says...

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Cuomo says...

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Cuomo says...

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Ohio Gov....

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Ohio Gov....

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Ohio Gov....

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Ohio Gov....

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Live updates: Ohio Gov....

Ohio Gov. Mike DeWine (R) said he tested negative for the virus, hours after a positive result from...

Powered by NewsAPI.org