नेपाली / English / हिन्दी

जोखिम कम गर्नु छ भने प्रदेश र जिल्लाका नाकाहरु केही समयका लागि प्रवेशमा कडाई गरौं

काठमाडौं । देशमा बढ्दै गईरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई लक्षित गर्दै गत मंगलवार स्वास्थ्य विज्ञ र दलका नेताहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु भएको थियो । छलफलमा स्वास्थ्य विज्ञ र दलका नेताहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई रोकथाम अथवा न्यूनिकरण गर्न दुई हप्ता जति कडाईका साथ लकडाउन गर्ने र सिमा नाका र प्रदेश र जिल्ला नाकामा आवत जावतमा पनि कडाई गरेर जोखिमलाई केही हद सम्म नियन्त्र गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाई दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा सकारात्मक पनि हुनु भएको थियो । विज्ञहरुको सल्लाह र सुझावपछि २०७७/०४/२१ मा गृहले जोड विजोडका आधारमा सवारी चलाउनु पर्ने लगायत पाँच बुँदा सहितको विज्ञप्ति जारी ग¥यो (विज्ञप्ति पनि संलग्न छ) ।
लकडाउन गर्नु एक प्रकारले उचित थिएन किन कि मध्यम वर्गि, निम्न आय भएका र दैनिक ज्याला मजुरी गरेर जिवन निर्वाह गर्ने जनताको हकमा असहाय हुन सक्थ्यो लकडाउन । किन भने भारतको लहलहमै लागेर चैत्र महीनामा लगायको लकडाउन लगभग चार महीना चल्यो । त्यो लकडाउनले मध्यम वर्गि, निम्न आय भएका र दैनिक ज्याला मजुरी गरेर जिवन निर्वाह गर्ने जनताको ढाढ भाँच्ची सकेको थियो । नेपालको बहुमतको सरकारले शुरुका दिनहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बुभ्mन सकेन वा गम्भिरताले बुभ्mन चाहेन । त्यसैले कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको अवस्थामा हामी पुगेका छौ । बहुमतको ओली सरकार शुरु देखिनै चुक्यो कोरोना संक्रमणको जोखिमको विषयमा । कसरी सरकार चुक्यो कही बुदामा भन्नु पर्दा पहिला त चैत्र महिनामा लकडाउन नगरेर सर्व प्रथम भारत नेपालको सबै नाकाहरुमा कडाईका साथ उच्च सर्तकता अपनाउदै नाका बन्द गर्नु आवश्यक थियो । दोस्रो चुक अन्र्तराष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गर्नु पर्ने ढिला ग¥यो। तेस्रो चुक भारत नेपालको नाका बन्द गरेर पनि सिमानासँग जोडिएका झापा विराटनगर, विरगंज, भैरहवा, नेपालगंज कैलालि र कञ्चनपुर लगायत क्षेत्रमा कडाईका साथ विशेष सर्तकतामा जोड दिनु पर्ने । त्यसमा पनि सरकारको पक्ष कमजोर रह्यो, चौथो चुक सरकारी पक्षबाट कोरोना महामारीको विषयमा जनचेतना सम्बन्धी कुनै पहल नहुनु, मन्त्री र नेता मन्त्रालयमा बैठकमा बैठक बसेर वकतव्यबाजी गर्नु, सत्तारको खेलमा लिप्त रहनु र पडोसि भारतको नकल गरेर लकडाउन गर्नु ।

माथि उल्ले गरिएका विषयहरु सरकारले चैत्र महिनामा कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो भने नत मध्यम वर्गि, निम्न आय भएका र दैनिक ज्याला मजुरी गरेर जिवन निर्वाह गर्ने जनता अताल्लिने थिए नत आज यो अवस्थामा आएर के गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि हुदैन थियो । चैत्रमा गरेको लकडाउन आजको अवस्थामा गर्नु पर्ने थियो कारण यसले कोरोना संक्रमण जोखिमको विषयमा जनतामा एकप्रकारको सचेतना जागरुक भईसक्थ्यो र जोखिम पनि कमहुने संभावना थियो । तर सरकारले भारतको नकल गर्दै लकडाउन गर्न हतार ग¥यो । लकडाउनका बेला सम्म अधिकतर जनतामा कोरोना महामारीको विषयमा अनजान थिए । दुई तिन महिनाको लकडाउनले महामारी सकिन्छ भन्ने जनताले बुझे र लकडाउन सफल भयो ।

अर्को मुर्खता सरकारले लकडाउन गरेको तुरुन्तै राहतको नौटंकी शुरु ग¥यो । आज लकडाउन भएको छ भने लगभग सबै मानिसहरुसँग लगभग ४५ दिनसम्म खानका लागि त हुन्छ नै यो विषय बुभ्mने तिर ध्यान दिएन । तुरुन्तै राहतको कुरोले केही नहुनेले त पाय होलान तर हुने खानेले समेत राहत हात पारे । त्यसपछि राहतको नाममा, स्वास्थ्यको नाममा अनेर्कौ भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु सार्वजनिक भएकै हुन् । अर्को मुर्खता के भयो भने लकडाउन खुकुलो पार्दै सवारी साधनका लागि जोड विजोड सख्तिका साथ लागु गर्नु पर्नेमा एकदमै खुला पार्नु पनि गल्ति भएको हो ।

यस प्रकारका अनेकौं कुरामा हाम्रो सरकार चुक्यो जसको परिणाम देशमा कोरोना संक्रमणले पैmलिने भरपुर मौका पायो र वर्तमाको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरु समेत संक्रमणको मार झेल्नु परिरहेको छ । अझ पनि झिनो भएपनि समय छ भारत नेपाल नाका एकदमै सिल्ड गरौ । एकदम सिल गर्न सकिएन भनेपनि कडाईका साथ चेकजाँच गरौं । अति आवश्यक सेवालाई मात्र प्रवेश दिउ । प्रदेश र जिल्लाका नाकामा केही समयका लागि प्रवेशमा कडाई गरौं । स्थानिय निकायलाई परिचालन गरौं स्वास्थ्य सेवालाई उच्चरुपमा प्रभावकारी बनाऔंं । सबै निजि अस्पतालहरुमा संक्रमण चेकजाँच सके निशुल्क नत्र एकदमै न्यूनतममा गर्ने व्यवस्था गरौं सरकार । अन्यथा महामारीका कारण हुने मानव क्षति श्री पशुपतिनाथले पनि धान्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।