नेपाली / English / हिन्दी

अन्र्तवार्ता : बाबुराम भट्टराईको वरियता १ नम्बर नै हुन्छ : गंगा मानव

 राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी घोषणा भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझैसम्म केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद बन्नसकेको छैन । पदीय भागबन्डा नमिलेर हो कि अरु नै कारणले हो ?

 हामी गृहकार्यको अन्तिम चरणमा छौँ । केही दिनपछि केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद प्याकेजमै घोषणा गर्दैर्छौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड – १९ महामारीले गर्दा ढिला हुनगएको हो । पदीय भागबन्डाको कारणले होइन ।

 विधान लेखनदेखि अहिले गृहकार्य टीममा समेत रहेर काम गरिरहनु भएको छ । केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद कत्रो आकारको बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

 हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय समिति ७०१ र संघीय परिषद ११०१ जनाको हुनेछ । अहिले त्यसैको वरिपरि रहेर केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद घोषणा हुन्छ ।

 अब घोषणा हुने केन्द्रीय समितिमा राजपा र समाजवादीको तर्फबाट कतिकति सदस्य रहन्छन् ?

 एकता हुँदा समानताको आधारमा समायोजन गर्ने कुरा लिखित सहमति भएको छ । मूलतः त्यसैलाई आधार मानेर संख्या बाँडफाँड हुन्छ ।

 केन्द्रीय समिति र संघीय परिषदको संख्या सारै धेरै भएन र ? यतिका केन्द्रीय नेताहरूलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ ?

 पहिलो कुरा, एकताको बेला यस्तै नै हुन्छ । संक्रमणकालमा सानो बनाउन खोजेर सानो बन्दैन ।  महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सानो बनाउँछौँ । तर संघीय परिषद भने केन्द्रीय समितिको तुलनामा ठुलै हुन्छ । किनकि, परिषद भनेको विधायिकी हो । तर त्यो पनि अहिले जस्तो ठूलो रहँदैन । दोस्रो कुरा, कमिटी ठूलो र सानो बनाउनुमा खासै तात्विक भिन्नता हुँदैन । ठूलो संख्या समस्या र सानो संख्या समाधान होइन । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले नै निर्णायक महत्त्व राख्छ ।

लोकतन्त्रको कुरा त हात्तीको देखाउने दाँत त होला नि ? आजसम्म पद बिभाजन र कार्यबिभाजन त गर्नसक्नु भएको छैन ।

 म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, वैश्विक रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र पार्टी एकता को संक्रमणकालको कारणले केही ढिला हुन गएको हो । जहाँसम्म जसपाले पनि लोकतन्त्रलाई हात्तीको देखाउने दाँतको रूपमा मात्रै लिने हो कि भन्ने शंका गर्नुभएको छ, त्यस्तो हुँदैन । हामी कम्युनिस्टले प्रयोग गर्दै आएको जनवादी केन्द्रीयताको नाममा अधिनायकवाद लाद्ने र पुँजीवादीले प्रयोग गर्दै आएको स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने दुबै विधि पद्धतिको विकल्प दिन चाहन्छौं ।

त्यो भनेको परम्परागत औपचारिक लोकतन्त्र र जनवादी केन्द्रीयताको विकल्पमा समावेशी/समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । निकट भविष्यमा विधान सम्मेलनमार्फत नयाँ लोकतन्त्रको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौं र महाधिवेशनमा पुगेर पूर्णता दिन्छौं । यसमा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ । पद बिभाजन र कार्यबिभाजनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब केही दिनमा घोषणा गर्छौं ।

 अमूर्त कुरा नगर्नुहोस् न ! बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष र वरियतामा एक नम्बर हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तपाईंको आफ्नो पदचाहिँ के हुन्छ ? पाठकहरूलाई खुलस्त भनिदिनुहोस न ।

(हाँस्दै), लुकाउनु पर्ने कुरा नै के छ र ? सबै खुलस्तै त छ नि ! संघीय परिषद घोषणासँगै बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष बन्नुहुनेछ । हाम्रो विधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय परिषद केन्द्रीय समितिभन्दा माथिको अंग हो । त्यसैले संघीय परिषदको अध्यक्ष पार्टीको वरियतामा स्वत: एक नम्बर हुन्छ ।

जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ, मेरो व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्ने हो भने महाधिवेशनसम्म पदाधिकारी नबनाई केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको हैसियतमा कार्यबिभाजान मात्रै गरेर जानपाए हुन्थ्यो भन्ने हो । पद मात्रै सबैथोक होइन । मुख्य कुरा काम हो । पदको पगरी गुथ्दैमा पार्टीको नेता त भइएला तर जनताको नेता भइँदैन । देशमा पार्टीको नेता धेरै भए अब जनताको नेता बन्नु र बनाउनुपर्छ ।

त्यही भएर समायोजन गर्दा `एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी´ को नीति बनाउनु भएको हो ?

 हो । पार्टीभित्र `एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी´ को कुरा प्राविधिक होइन, सैद्धान्तिक हो । खासगरी पार्टीभित्र `एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी र एक व्यक्ति अधिकतम् दुई कार्यकाल´ को नीति लागू गर्न नसकेसम्म त्यस्ता पार्टीहरू अन्ततः निरंकुश र अधिनायकवादी बन्नपुग्छ । दुनियाँको इतिहासले प्रमाणित गरेको कटु सत्य हो यो । यसबाट हामीले शिक्षा लिएका छौँ ।

हामी अरुले गरेको  गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं । तर, अहिले समायोजनको सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले `एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी´ को नीति व्यबहारिक नहुने सुझाव दिइरहेका छन् ।

 किन ? कारण के रहेछ ? पद गुम्छ भन्ने डरले त होला नि !

 त्यस्तो होइन । साथीहरूको सुझाव सत्यको निकट छ । साथीहरूको सुझाव छ- पहिलो कारण, हाम्रो पार्टी संगठनात्मक हिसाबले मधेसबाट पहाड र हिमालतिर बिस्तार हुँदै गरेको नयाँ पार्टी हो । निर्माणाधीन चरणमा `एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी´ लागू गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
दोस्रो कारण, डेढ दुई वर्षपछि स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव आउँदैछ ।

अब नेतृत्व फेरबदल भन्दा भएका नेतृत्वलाई सहि रूपमा पूरा शक्तिका साथ परिचालन गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ । तेस्रो कारण, समायोजन बेला विभिन्न प्रकारका व्यबहारिक जटिलताहरू आउनसक्छन । त्यस्ता व्यबहारिक जटिलताहरूलाई व्यबहारिक रुपमै समाधान गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

पहाड र हिमालतिर बिस्तार हुँदै गरेको कुरा त गर्नुभयो । तर जसपालाई मधेसी पार्टी भन्छन् नि ? नेतृत्वको सेटिङ्ग हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ । केन्द्रीय समितिका दुबै कार्यकारी अध्यक्ष मधेसी, अब बन्ने केन्द्रीय समितिमा ७०१ जनामा ५०० जना सदस्य मधेसबाटै आउलान् । अनि जसपा कसरी हिमाल, पहाड र त्यहाँ बस्ने समुदायको पार्टी भयो ?

बच्चा जन्मेकै दिन जवान हुँदैन । जवान हुन पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया बच्चाले पूरा गर्नैपर्छ । अनि मात्रै बच्चा जवान हुन्छ । अहिले भर्खर स्थापित पार्टीभित्र सबै कुरा बनिबनाउ खोज्नु हुँदैन । सुरुमा संगठनात्मक संरचना र टाउको गनेर समुदाय, लिंगको प्रतिनिधित्व खोज्नु हुँदैन । मुख्य कुरा पार्टीले लिएको विचार, दर्शन, कार्ययोजना कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।

पुराना पार्टीहरू समावेशी र लोकतान्त्रिक भएनन् भनेर ती पार्टीहरूका विकल्पमा जसपा स्थापना गरिएको हो । हामी समाजको संरचना जस्तो छ त्यस्तै पार्टी बनाउन चाहान्छौं । जनसंख्याको आधारमा सबै समुदाय, लिंग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पार्टी र राज्यमा गराउन चाहान्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर निर्माणाधीन चरणमा त्यसो गर्न सकिँदैन । पाइला चाल्नु अघि सुरुमा पाइला अड्याउने, टेक्ने जमीन चाहिन्छ । टेक्ने जमीनबिना अघि बढ्न सम्भव छैन । जसपाको लागि टेक्ने जमीन भनेको अहिले मधेस हो ।

मधेसमा टेक्नुलाई मधेसवादी देख्नु दृष्टिदोष मात्रै हो । पहाड भर्सेस मधेसको राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएका सत्ताधारीहरूलाई हिमाल, पहाड, तराई/मधेसका जनताबीच भावनात्मक एकता कायम गर्दै, नेपाललाई साँचो अर्थमा एकीकरण गरेर राज्यको सबै तहमा समान अधिकार, अवसर र पहुँच कायम गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने जसपाको महान विचार र योजना देखेर खुब छट्पटी चल्नथालेको छ । त्यसैको उपज हो, जसपालाई मधेसीको पार्टी भन्नू । वास्तवमा भन्ने हो भने पुराना पार्टीहरू निश्चित क्षेत्र, नश्ल र लिंगका मात्रै पार्टी हुन् । तर जसपा समग्र नेपालको नेतृत्व गर्ने समावेशी पार्टी हो ।

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा राखिएका व्यवस्थाहरू ठिक भएन भनेर संसदमा संशोधन प्रस्ताव र सडकमा आन्दोलन पनि थाल्नुभएको थियो । अहिले आन्दोलन शिथिल भएजस्तो छ नि ?

 नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित ‘‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७’’ संसदमा प्रस्तुत गरिएको कुरा सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आइपरेको समस्याहरूलाई टार्न षड्यन्त्रमूलक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अरु थुप्रै विधेयकसँगै अहिले त्यो विधेयक पनि अर्को अधिवेशन नहुँदासम्मका लागि स्थगित भएको छ । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । जब संसद अधिवेशनमा यो विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन्छ, तब हामी सदन र सडक सबैतिर पुनः आन्दोलन सुरु गर्नेछौं ।

आजको भूमण्डलीकृत युगमा अन्तरजातिय र अन्तराष्ट्रिय विवाहको प्रचलन बढीरहेको अवस्थामा बिदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षसम्म निरन्तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने जुन अनिवार्य प्रावधान ल्याइएको छ, त्यसले एकातिर महिला र पुरुषकाबीच लैङ्गिक विभेद गरेको छ भने अर्कोतिर युगौंदेखि नेपाली जनताको भारतलगायत अन्य मुलुकका जनताहरुबीच कायम रहेको पारिवारीक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि सम्बन्धलाई अबरुद्ध गर्नुका साथै महिलाहरुप्रति लैङ्गिक विभेद, असमानता र महिला हिंसालाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । तसर्थ यस विधेयकको विरुद्धमा छ हाम्रो पार्टी ।

नक्सा प्रकरणमा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गर्‍यो तर पार्टी फुटाउन खोज्नेलाई पुरस्कृत गर्दैछ भन्ने हल्ला छ नि ?

पार्टीको नीति, सिद्धान्त विपरीत हर्कत गर्ने जो कसैलाई पनि विधान बमोजिम कारबाही हुन्छ । सरिताजीले सीमाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील बिषयमा जसरी पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त विपरीत कार्य गर्नुभयो; त्यसैले उहाँलाई कारबाही गरिएको हो । जहाँसम्म पार्टी फुटाउन खोज्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्दैछ भन्ने `हल्ला´ सुनेको कुरा सोध्नुभयो, तपाईंको प्रश्नले नै जवाफ पनि दिइरहेको छ । तपाईंले सुनेको `हल्ला´ केवल `हल्ला´ मात्रै हो । मैले पनि `हल्ला´ सुनेको छु । बजारमा समय समयमा थरीथरीका हल्लाहरू चलिरहन्छ्न ।

अन्तमा, सरकारको कामलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

यो सरकारप्रति जनताको धेरै नै आशा र विश्वास थियो । इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको झन्डै ७० वर्षपछि पहिलोपटक कम्युनिस्टले अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाएको यो पहिलो अवसर थियो । ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालबाट जनता वाक्कदिक्क मात्रै होइन, आक्रोशित र निराश पनि बन्न पुगेका छन् । जब जनतामा निराशा छाउन थाल्छ तब त्यस्तो देश पतनको खाल्डोतिर झर्दै जान्छ । देशका लागि जनतामा निराशा छाउनु ज्यादै खतरनाक कुरा हो ।

ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा बहाली, सुशासन र समृद्धि, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय रूपमा गरिने सामाजिक विभेदलगायत एउटा क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक काम भएको छैन ।  जनयुद्ध, जनाआन्दोलन, मधेस बिद्रोहलगायत विभिन्न युद्ध, आन्दोलन र बिद्रोहहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरू दिनानुदिन धरापमा पर्दै गइरहेका छन् ।

इतिहासका सबै रेकर्डहरूलाई बिर्साउने गरि अरबौंको अंकमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफ्ना आसेपासेको घेरामा कैद भएका छन् । समाजवादको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री अहिले `क्रोनी क्यापिटालिज्म´ लागुगर्न व्यस्त छन् । वैश्विक रूपमा झन्डै एक वर्षदेखि संक्रामक रूपमा फैलिएको कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ ।

श्रमजीवी जनताको भागमा  रोग र भोक पस्किएर शासकहरू सत्ताको तर मारिरहेका छन् । ओली सरकारसँग न त रोग विरुद्ध लड्ने कुनै योजना छ न त भोक विरुद्ध लड्ने योजना नै छ । जताबाट नापे पनि ओली सरकार असफल, निकम्मा र नालायक सावित हुन्छ । अब यस्ता नालायक र निकम्मा सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

त्यो विकल्प भनेको के हो ? सडक हो कि सदन हो ?

आवश्यकता अनुसार जे पनि हुनसक्छ । अब अति भैसक्यो । सहनुको पनि सीमा हुन्छ ।

गंगानारायन श्रेष्ठ (मानव) जनतासमाजवादी पार्टीका नेता हुनु हुन्छ ।