नेपाली / English / हिन्दी

सुदूरपश्चिम र कर्णली प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरु धमाधम दसैं भत्ता बुभ्mदै  

सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैं (चाडपर्व) खर्चबापत सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरुको बैंक खातामा दसैं खर्च गइसकेको छ । गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । ऐनअनुसार तिनीहरुका लागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्रीरमुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये १८ जना सरकारमा मुख्यमन्त्रीरमन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी रहेका छन् । ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मासिक पारश्रमिक प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

उता सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरुका स्वकीय सचिव र प्रदेशसभा अन्तर्गतका सबै सदस्यले दसैं भत्ता बुझेका छन् । भत्ताबापत राज्य कोषबाट उनीहरुका लागि ३५ लाख २९ हजार अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ । सचिवालयका लेखा अधिकृत हरी जोशीका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ७१ हजार, मन्त्रीहरुलाई ६३ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५६ हाजर ५ सय दसैं भत्ता र प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सांसदलगायत पदाधिकारीहरुलाई दसैंभत्ता बापत २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गरिएको छ । ।