नेपाली / English / हिन्दी

प्रमको संसद विघटनको सिफारिश, असंबैधानिक, प्रतिगामि र अहिलेसम्मका संपम्पुर्ण क्रान्ति एवं परिवर्तनका बिरुद्ध छ : नबराज सुबेदी नेता जसपा

नवराज सुवेदी जसपा नेपालका कार्यकारणी समिती सदश्य हुनु हुन्छ । उहाँ सँग प्रम केपी शर्माले गरेको संसद बिघटन , जसपाको समायोजन प्रकृया ,जसपाले अपनाउने समाजबादी मोडेल , सरकारका कामकारबाही ,नेपाको आन्तरीक बिवाद जस्ता बिषयमा केन्द्रीत रहेर केशब अर्यालले गर्नु भएको कुराकानी 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै हप्ता संसद विघटन गरी मध्यावधी चुनाबको घोषण गरेको  कदमलाई यहाँले कसरी लिनु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको संसद विघटनको सिफारिश, असंबैधानिक, प्रतिगामि मात्र नभई अहिलेसम्मका संपम्पुर्ण क्रान्ति र परिवर्तनका विरुद्ध छ । आफु र आफ्नो गुटको स्वार्थ रक्षार्थ यो हदमा जानु लज्जास्पद हो । जनक्रान्तिका लागि लडेका शहिदहरुको अपमान समेत हो ।

यहाँ कानुनी क्षेत्रको समेत जानाकार हुनु हुन्छ संसदको विशेष अधिबेशनको पनि माग गर्दै निबेदन दर्ता भएको छ । यस्को अवस्था के होला ?
संसदको विशेष अधिबेशनको राजनीतिक महत्व हुनसक्ला । कानुनी बैधता पाउन कठिन छ । विशेष अधिवेशन आह्वानको पुर्व प्रयास र प्रयत्नलाई प्रचन्ड र नेपालजीहरुले मोलतोलमा फिर्ता गर्नहुन्थेन । त्यो विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीलाई हटाईने भन्दा अध्यादेश बहस गर्न ल्याईदै थियो । उस्तैपरे सहमतिले हाउसले फिर्तालिन सक्थ्यो । त्यो प्रस्ताव राजनीतिक लेनदेन र मोलतोलमाफिर्ता लिएर वहांहरुले गल्ति गर्नुभो । यस्ले राजनीतिक दुर्घटनालाई प्रकारान्तरले बल पुर्याईदियो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्रीले त सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशको निम्ती गएको बताउनु हुन्छ  ?
अहिलेको विघटनलाई संबिधानको कुनै पनि प्रावधानले समर्थन दिदैन । सुधारिएको संसदिय व्यवस्था अगाल्दै परंपरागत संसदिय व्यवस्था त्यागिएको र विगतका अनायासै सदन बिघटन र अस्थिरताबाट शिक्षा लिदै २०७२को संबिधानमा हटाई एकपटक बहुमत लिएको प्रधानमन्त्रीले आवस्यक भए बिश्वासको मत लिनबाहेक ५ बर्प अगावै संसद बिघटन गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था राखियको हो । सनककाृ भरमा संसद बिघटनलाई अहिलेको संबिधानमा कुनै स्थान छैन । यो कुरालाई सर्वाेच्च अदालतले समर्थन गरि बिघटनलाई गैरकानुनी ठहर गर्नेछ भन्ने मेरो बिश्वाश छ।

नेकपा भित्रको विवादलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
यस्मा दुई तिनवटा कुरा छन् । एउटा त उहाँहरुको एकता हुँदा सैद्धान्तिक छलफल कतै भएको थिएन । एउटा तप्का जस्ले माक्सवाद लेलिनवाद माओवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर लामो लाग्यो उस्ले त्यसमा कुनै पुनराबलोक गरेको थिएन । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले जस्ले मदन भण्डारीले अगाडी सारेको जनताको बहुदलिय जनवाद भन्छ । त्यस भित्र पनि दुई पक्ष छन । एउटा बहुदलिय जनवादलाई समय अनुरप परीपर्तन गर्नु पर्दछ । भन्ने अर्कोपक्ष परीवर्तन गर्ने भनेको विषय त्यही छ । त्यसमा परीवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने , यी सैद्धान्तिक प्रश्नमा कुनै छलफल भएको थिएन । अरु राजनीतिक प्रश्नमा पनि कुनै छलफल भएको देखिदैन । त्यस्तै अहिलेको विश्वव्यापी करणको समय कसरी अगाडी बढ्ने ? पुँजी कसरी संकलन गर्ने ? उत्पादन बढाई समन्यायीक वितरण कसरी गर्ने ? यी कुनै कुरामा पनि उहाँहरु भित्र छलफल छैन । भएको के थियो भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्यौं, त्यसैले राष्ट्रको पुँजीलाई सन्चय गर्दै उत्पादन र वितरण बढाएर जानु पर्दछ । यसो गर्न सत्तामा जानु पर्दछ भन्नु थियो । सत्तामा जान काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नु पर्दछ ।  जित्नको निम्ती एक्का एक्कै गएर हुँदैन मिलेर जानु पर्दछ भनेर मिल्नु भएको । यसरी प्रयाप्त बहस विनै एकता भएकोले समस्या एकता हुदाँनै थियो । अहिले आएर त सरकार बाहिर बस्नेले मैले भनेको व्यक्ति राजदूत भएन मन्त्री भएन नियुक्ति पाइन भन्ने सत्ता बस्नेले एकलौटी गर्ने यही भागबण्डाको झगडा भएर अलग अलग बाटोमा हुनु हुन्छ । सैद्धान्तिक र बैचारीक स्पस्टता बिनाको एकता नटिक्नु स्वभाबिक हो ।

अब यहाँकै पार्टीको बारे कुरा गरौ,संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिच पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बनाउनु भएको छ । यस्को एकता प्रकृया कसरी अगाडीबढीरहेको छ ?
निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दर्ता भएपछि हामीले कार्यकारणी समितिका दुईवटा बैठक ग¥यौं । ती बैठकबाट एकताका सम्वन्धमा मुलत: ३ वटा निर्णय भएका छन् । एउटा त प्रदेश स्तरीय समितिहरु समायोजन गर्ने कार्यसूची र निर्देशिका पास भएको छ । दोस्रो केन्द्रीय समिति र विभागिय प्रमुखहरुको पनि टुङ्गो लागेको छ । तेश्रो एकिकरणलाई सहज बनाउन दुवै पक्षका साथीहरु रहेको कार्यदल बनाएका छौ । अब दुवै पक्षका साथीहरु बसेर समायोजन प्रकृया अगाडी बढाउनु हुन्छ । यो काम अलि अघि हुनु पर्दथ्यो । चाडवाड र कोरोनाका कारण केही ढिला भएको छ । अब अगाडी बढ्छ ।

केन्द्रीय समिति र विभाग त गठन गर्नु भयो तर पदाधिकारी चयन त गर्न सक्नु भएन नि  ?

सही प्रश्न उठाउनु भयो । हामीले पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनौं । यसको कारण भनेको तत्कालिन राजपामा २५ जना साथीहरु पदाधिकारीमा हुनुहुदो रहेछ । पुर्व समाजवादीमा भने कुन व्यक्ति कुन पदमा भन्ने स्पष्ट भईसकेको थियो । त्यसैले समाजवादीमा २५ जना पदाधिकारी भएकोले पद विभाजन समस्या थिएन । तर राजपाका साथीहरुले २५ जनामा कस्लाई राख्ने कस्लाई फाल्ने गाहरो भयो । यो अन्तरीम कालमा चुनाव गर्ने कुरा पनि भएन । यो मिलाउन अलि समय लाग्ने भयो । अहिले सबैलाई कार्यकारणी सदस्य भनौ भन्नु भयो । हामीले पनि हुन्छ भनेर त्यही अनुरुप अगाडी बढीरहेका छौं । अहिले त हामी संक्रमणमै छौं । अब पुरानो कार्यप्रणाली र विधि जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्ने कुरा भएन, नयाँ कार्यप्रणाली र विधी बनाउन केही समय लाग्दछ । यस्मा किन समय लाग्दछ भने प्रारम्भिक कमिटीदेखि चुनाव गर्दै वा कमिटी बनाउँदै केन्द्रमा आउनु पर्ने हुन्छ । यसरी आउँदा एउटा सिस्टम बन्छ । अहिले त्यो नहुँदा सम्म त तदर्थवादमै चलाउनु परेको छ । अर्को राजपामा छ वटा पार्टी मिलेर बनेको थियो, उहाँहरुले सबै कुरा महाधिवेशनमा गएर मिलाउने भन्दा भन्दै हामीसँग एकता भयो । त्यसैले केही कुराहरु मिलाउन पर्ने छन् । यो वास्तविकता अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले केही समय लागेको हो । एकता प्रकृया प्रदेशसम्म नपुग्दै विवाद देखिएका छन् ।

यहाँ आफै सहजकर्ता रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राजपाका नेताहरुले पुर्व समाजवादीले एकलौटी ग¥यो भनेर आपत्ति जनाउनु भएको छ नि ?
त्यहाँ भएको के हो भने मंसिर १४ गते बैठक बसौं भनेर साथीहरुले सूचना गर्नु भएको रहेछ । बैठक बस्दा पुर्व समाजवादी पार्टीका पदाधिकारी साथीहरु बस्नु भएको रहेछ । त्यहाँ प्राविधिक समस्या के रहेछ भने, साउनमा हामीले समायोजन निर्देशिका पास गर्दा अब कुनै पनि गतिविधि पुर्व पार्टीको नामबाट नगर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौ । यसको आसय छिटो समायोजन गर्ने भन्ने थियो । पुर्व पार्टीको नामबाट गतिविधि नगर्ने भनेपछि पुर्व समाजवादी पार्टीका साथीहरुले जनता समाजवादी भन्नु भएछ, बसेको चाही पुर्व समाजवादीकै पदाधिकारी साथीहरु हो । यो प्राविधिक रुपमा यस्तो भएछ । तर यसरी बस्नु अधि पुर्ब राजपाका साथीहरुलाई हामी बस्दै छौ भन्नु भएको भए हुन्थ्यो ।

एकता गर्दा दुवै पक्षका अधिकारी कमिटी बिच कुरा हुन्छ । कमिटीहरु आधिकारीक हुन होइन भन्ने विवाद भए दस्तावेजहरु पेश गर्नु पर्ने पनि हुन्छ । बैठक बसेका माईनट हुन्छन । माइन्युटमा बैठकका सिरीज हुन्छन । आवश्यक भए यी माइन्युट देखाउनु पर्ने हुन्छ । माईन्युट नभए पुर्व पार्टीसँग अन्य कागज हुन्छन । त्यसका आधारमा कमिटी कायम हुन्छन् । राजपा तर्फ केही प्रदेशमा अलि व्यवस्थ्ति भई नसकेको पनि पाईयो । यस्लाई निर्देशीका अनुरुप आपसी सहमतिमै हल गर्नु पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि साथीहरु बैठक बस्दा यसरी बस्दै छौ है भनेर पुर्व राजपाका साथीहरुलाई भन्नु भएको भए राम्रो हुने थियो । राजनीतिमा भोली सबै फिल्डमा गएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । जनतामा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले यर्थात जे हो । त्यही भन्नु पर्दछ । जहाँ कमिटी छ ,यहाँ कमिटी बिच एकता हुन्छ, नभए जहाँ जस्को जो व्यक्ति हुनुहुन्छ , उहाँहरुलाई समेटेर लाने काम गर्नु पर्दछ ।

सरकारले दल बिभाजन सम्मवन्धी विधेयक ल्याएसँगै समाजवादी पार्टी विभाजन हुने खतरा बढेपछि हतार हतारमा दुई पार्टी बिच एकता गर्नु भएकोले पनि कयौं कुराहरु मिल्न समस्या परेको भन्ने पनि छ नि ?
त्यस्तो त होइन । तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टी र तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी बिच पार्टी एकता गर्दा नै राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि एकता गर्ने भनेर कुराकानी गरेका थियौं । त्यसबेला उहाँहरुले अलि गृहकार्य पुगेन भन्नु भयो । त्यसैले प्रयास पहिलादेखिनै थियो । तर तपाईले भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल बिभाजन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने काम गर्यो । अर्काे तर्फ समाजवादी पार्टी भित्र पनि त्यही बेला केही असन्तुष्टी देखिएका कारण छिटो एकता गर्ने एकहदसम्म दबाब परेको पनि सहि हो ।

यहाँहरुले समाजवादी भन्नु हुन्छ तर समाजवाद त काँग्रेस नेकपा सबैले भन्छन संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख भन्ने छ अरुको समाजवाद र तपाईहरुको समाजवादमा के फरक छ ?
सैद्धान्तिक कुरा गर्दा हामीले साउनमा बसेको कार्यकारीको बैठकबाट सैद्धान्तिक बैचारकि आधार तयगरेका छौं । त्यसमा हामीले अहिले विश्व राजनीतिक आर्थिक र शक्ति सन्तुलनको हिसावले कहाँ छ भन्ने विष्लेषण व्याख्या गरेका छौं । यो व्याख्या विष्लेषणमा हामीले अहिलेको धरातलमा टेकेर गरेका छौ । २० औं शाताब्दीको मध्यतिर पुरै विश्वभरीनै उपनिवेशवाद बिरुद्धको लहर थियो । हिन्द चीन क्षेत्रमा कम्युनिष्ट शासनप्रति आर्कषण रहेको थियो । अहिले हामी २१ औं शताब्दीको पहिलो चौथाईमा छौं । यो बीचमा सन् १९९० को दशकमा कम्युनिष्ट सत्ता खासगरी रुसमा रहेको सत्ता विघटन भयो । चीनले पनि आफ्नो नीतिमा केही परीवर्तन ग¥यो ।

देङ्गसियायो पिङले पुरानो कुरामा परीवर्तन गर्नु भयो । हिजो नखउवादी व्यवस्था वा पुँजीवादी प्रणालीले विश्वको न्याय प्रणाली, वितरण प्रणालीलाई सन्तुष्टी दिन सकेको छैन । केही कर्पोरेट हाउसका हातमा विश्वको पुँजीको ठुला हिस्सा छ । पुरानो कम्युनिष्ट सत्ताले राज्य नियन्त्रीत समाजवादको जुन अभ्यास गरे, त्यसले उत्पादन बढाउन सकेन, त्यसैले हामीले हिजोको पुँजीवादी र नवउदारवादी व्यवस्था वा राज्य नियन्त्रीत समाजवादले समस्या समाधान गर्न सक्दैन अब नयाँ ढंगको समाजवाद अपनाउने कुरामा हामी छौं । त्यो नयाँ ढंगको समाजवाद के भन्ने लामो चर्चा गर्न त यहाँ सकिदैन । तर मोटामोटी रुपमा के हो भने हिजोको समाजवादमा सम्पुर्ण रुपमा राज्य नियन्त्रीत थियो । हामीले भनेको समाजवादमा राज्य र निजी क्षेत्रमा सहयोगात्मक भूमिका भन्ने छ । दोस्रो हामीले भन्ने समाजवादी राज्यमा बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छन । कानुनी शासन हुन्छ ।

जातिय भाषिक विभेद देखि एशियाली मुलुकमा जातिय विभेद जस्ता कुरा छन । त्यसलाई अन्त्य गर्दै समानता सुनिश्चित गर्दछौं । त्यस्तै कमजोर आर्थिक हैसियत हुने जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा राज्यबाट हेर्ने व्यवस्था गर्दछौ । उद्योग, पर्यटन, खनिज उत्खनन,व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिन्छौ । त्यस्तै उत्पादन र वितरण तथा बजार बिच तालमेल हुने ,बजार र योजना बिच तालमेल हुने । समुदायबाट नियन्त्रीत वा स्वामित्व लिने समाजवाद हुने राज्यबाट होइन, यस्तै अध्याधिक आयआर्जन गर्नेसँग बढि ट्याक्स लिने । अहिलेको विश्वमा उग्रराष्ट्रवाद लोकप्रियतावाद भुमण्डलीकरण जस्ता कुरा अहिले असफल हुँदैछन् । खुल्ला व्यापार भन्ने बेलायतले आफूलाई फरक बनायो । यी सबै कुराका अतिरिक्त हामीले दिगो र समावेशी विकास जनतालाई सुख र खुशी दिने हुनु पर्दछ भन्छौ । राज्यले नियन्त्रण गर्ने समाजवादमा आसेपासे पुँजीवाद मौलाएकाले हामीले समुदायको नियन्त्रण वा स्वामित्व भएको समाजवाद भन्दछौं ।

अहिले करीब ४० लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ, । यो आसेपासे पुँजीवाद र अहिलेको तरीकाले त वर्षमा एकलाख भन्दा बढि रोजगारी सृजना हुँदैन । सरकारलेनै वर्षमा एकलाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्छ । यसरी बेरोजगारीको समस्या कहिले हल हुन्छ र ? यो हल गर्न त लाखौ रोजगार सृजना गर्नु पर्दछ । त्यस्तै राज्यले दिने सहुलियत घर आगनमै पाउनु प¥यो, कर्मचारीतन्त्रले हैरान पार्ने अवस्था छ । त्यो अन्त्य गरौ भन्ने छ । हाम्रा मुख्य कुरा यीनै हुन ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति पनि भन्नु हुन्छ नि ?
पुर्व समाजवादी पार्टीले भन्दै आएको हो, राजपाका साथीहरुले यो बिषय महाधिवेशन छलफल गरौला भन्नु भएको छ । यस्मा छलफल हुँदै जाला । घटना क्रमले पनि उक्त कुरा सहि देखिएको छ ।

संगठनात्मक व्यवस्थामा के फरक छ ?
हाम्रो पार्टी काँग्रेस जस्तो पुरै मास पार्टी पनि होइन । अर्कोतर्फ लेलिनको पालाको जस्तो धेरै जना पुर्णकालिन पुरै क्याडर वेश पार्टी भन्दा स्वयसेवी र उत्पादनशिल कार्यकर्ता निर्माण गरी मास पार्टी र क्याडर वेस पार्टीको बिच खालको पार्टी बताउने भन्ने छ ।

अन्य पार्टीमा नलागी तपाइहरुको पार्टी जसपामा किन लाग्ने ?
भन्न त सबैले समाजवाद भन्दछ । खासगरी ३/४ प्रकारका समाजवाद छन । एउटा काल्पनिक समाजवाद जुन रबर्ट ओबेन देखि भन्दै आईयो । त्यसपछिको अभ्यास कम्युनष्टि बिचारबाट प्रभावित अर्थात माक्स, लेलिन माओको बिचारबाट प्रभावित राज्य नियन्त्रीत समाजवाद जहाँ उत्पादनमा कुनै पनि प्रेरणा भएन । त्यही भएर १९७८ बाट देडसायो पिडको फोर मोर्डनाइनेस भन्ने निती ल्यानुभयो । तेस्रो खाले बिल्लीब्रान्टको समाजबाद जुन नेपाली काँग्रेस लगायतले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने उनीहरुको समाजबाद पनि सारमा उदारवादी व्यवस्था भन्दा फरक छैन । हामीले भनेको समाजवाद चाँही समाजवादको चौथो चरण को हो ।

थोमस विकेटी फ्रान्सका अर्थशास्त्री उहाँले क्यापिटल इन द टवान्टी फस्ट सेन्चुरी भनेर किताबनै लेख्नु भयो । त्यो किताबमा अहिलेत पुरानो पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले पनि मजदुरलाई नयाँ बेतनको व्यवस्था गर्नु प¥यो भन्ने छ । १९ औं शताब्दीको जस्तो त मजदुरको अवस्था छैन । त्यस्तै यो युगमा ठुलो परीवर्तन प्रविधि क्षेत्रमा आयो । माक्सले कल्पना गर्दा कारखानामा चारपाँचहजार मजदुरले काम गर्थे । सिट्ठी लाग्दा खाने अर्को सिट्टी लाग्दा काम गर्ने थियो । अहिले त ठुलठुला जलविद्युत आयोजनानै केही प्राविधिले संचालन गर्दछन् । अहिले त सब काम प्रविधिले गर्दछ । सफ्टवेयरले गर्दछ । हिजो व्यक्तिले गर्ने काम अहिल प्रविधिले गर्दछ । प्रविधिको विकासले नयाँ वर्ग सृजना गर्दछ, । कसैको शोषण नगरी आफ्नो जीवीका चलाउने मध्यमवर्गको संख्या बढी छ । पहिला कि जमिन्दार कि जोताहा भन्ने थियो, अहिले त धेरै वर्ग छन ।

माछा पोखरीनै छ भने पनि माछा पाल्ने, पोखरी खन्ने, बजार लाने, विक्री गर्ने धेरै वर्ग हुन्छ, । त्यस्तै सफ्टवेयरको विकास भएको छ । त्यसैले योजना बनाउँदा उत्पादन बढाउने न्याय दिने मान्छेलाई खुशी बनाउने विभेद हटाउने हाम्रो मोडेलको समाजवाद हो । नेपाली काँग्रेसले त यो बारेमा खासै छलफल गरेको छैन । छलफल गरे हाम्रै ठाउँमा आउछन किनकि मार्गरेट थेचर देखि बोरीक जोन्सन सम्मका पोलिसी सफल भएनन । टप्मपले ल्याएका नीति पनि सफल भएनन । त्यस्तै राज्य नियन्त्रीत समाजवाद पनि सफल भएन । पउल म्यासनले पोष्ट क्यापिटजिम अगाईड फर आबर फ्युचर भन्ने जस्ता किताब छन । जोसेफ स्टीफिकको त्यस्तै नयाँ कुरा छ । हामीले यी नयाँ कुरा लिन्छौ । त्यसैले अरु र हाम्रोमा फरक छ । अहिले विश्वका सयवटा कर्पोरेट हाउससँग विश्वका ३ अर्ब मान्छेसँग भए जति सम्पत्ति छ भन्छन । यस्तो मोडेलले त हुँदैन । हामी त एउटा मिसनमा हौ । अरुले बुझ्नु पर्दछ । त्यस्तै अहिले राष्ट्रवादको पनि बढी चर्चा छ ।

उन्नाईसौ बिसौ औं शताब्दीमा फौजी आक्रमण हुन्थ्यो फौजी आक्रमणबा उपनिबेशवाद बिस्तार गर्दथे ,अहिले त पुँजीबिस्तार गरेर उपनिवेशबाद बनाउँछन । हामीले त राष्ट्रवाद भनेको आफ्नै देशभित्रका जनताको एकत्व हो भन्छौ, देशमा खसआर्य, मधेस, जनजाती, महिला मुश्लिम सबैलाई एकत्व गरेर समावेशी प्रकृतिको विकास भन्छौ । सबैको भावना जोड्ने राष्ट्रवाद भन्छौ । कोरीया र जापानले केही नभने पनि आफन्ना जनतालाई सुख दिएका छन् । उनीहरुको राष्ट्रियता माथि कसैले प्रश्न उठाउँदैन । सिङगापुरमा विदेशी पुँजी नल्याएको भए सिङ्गापुर अहिले जस्तो हुँदैन थियो, त्यसैले आवश्यक परे पुँजी र प्रविधि मित्राई विकास गर्ने गर्नु पर्दछ । पुरानो सोचले हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाई हो । ओलीजीले १९ औ शताब्दीको राष्ट्रवादको कुरा गनु हुन्छ । हामी अहिलेको समय सुहाउँदो राष्ट्रवाद भन्छौं । त्यसैले अरु भन्दा हामी फरक छौ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा त अहिले त्यति उठाईरहनु भएको छैन किन होला ?

हामीले साउनको बैठकमा पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे पार्टीमा छलफल गरेका छौं । संविधान संशोधन अपरीहार्य छ । खासगरी तराई मधेस, आदीवासी जनजाति र कर्णालीको आवाजलाई दबाएर यो संविधान जारी गरीएको हो । राज्यको पुनरसंरचना सहित कयौं विषय प्रदेशको सिमाङकन जस्ता विषय सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । हामीले संघीयता भन्छौ तर यहाँ व्यवहारमा त प्रदेशले प्राप्त गरेका अधिकार पनि संघले खोसीरहेको छ । हालैमात्र भूमिगत सिचाइको विषय आयो, यस्तै बन सम्बन्धी बिषय पनि छन् । भूमि सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा संघ दिईएको छ ।  तर केन्द्रले हसतक्षेप गर्दछ । सिडीयो समेत केन्द्रबाटै नियुक्ति हुन्छ । यस्ता विषय मिलाउन संविधान संशोधन जरुरी छ ।

अन्त्यमा सरकारकाले बिगत करीब तीन बर्षमा गरेका कामको मुल्यांक कसरी न गर्नु हुन्छ ?
संसद बिघटन अधिसम्म सरकार दुईतिहाई मतको निकट थियो । उक्त सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए व्यवहारमा त्यस्तो भएन सरकार बनेको अब ३ वर्ष पुग्न २ महिना मात्र बाँकी छ, यो समयको मुल्यांकन गर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । कोभिड नियन्त्रण असफलता , संसद बिघटन जस्तो प्रतिगामी कदम त सामान्य जनताले बुझ्ने असफलता भए यस बाहेक सरकारले सार्जजनिक गरेको आँकडा हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहास्थ्य उत्पादन (जिडीपीमा) दुई खर्बको लसभएको छ ।

१५ लाख व्यक्तिले रोजगारीबाट हात धोएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरबका काम पनि राम्ररी हुन सकेका छन । जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग,  मध्यपहाडी लोक मार्गमा त कतिपय स्थानमा यो दश बाह्र वर्षमा खासै कामनै भएको छैन । बजेट पनि छुट्याएको तर काम किन हुन्न त ? त्यस्तै भ्रष्टचार बढेको छ । यो हामीले भन्ने भन्दा पनि संसदको लेखा समितिलेनै प्रश्न उठाएको छ । जस्तो बुढीगण्डकी परियोजना वाइडवडीकाण्ड, स्वास्थ्य उपकरण खरीद काण्ड, ओम्नी प्रकरण, यति होल्डिङलाई लिजको समय नसकिदै म्याद थप गरेर सरकारी जग्गा दिएका कुरा । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध जस्ता विषयमा राम्रो दक्षता देखिएको छैन ।

लिपुलेख नेपालको हो भनेर सिङ्गो संसदले भन्दा पनि त्यो फिर्ता ल्याउने कुरा आपसी व्यापार, सिमा समस्या लगायत कुनै समस्या समाधान गर्न पनि राम्ररी काम गरेको देखिदैन सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउने काममा सक्रिय छ । जनताले अनुभूति पाउने गरी कुनै राम्रा कामगरेको छैन । राजनितीक रुपमात देशलाई प्रतिगमनमै लग्यो ।