नेपाली / English / हिन्दी

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विकल्प भएसम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन : पर्शुराम खापुङ्ग जसपा नेता

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरी २०७८ बैसाखमा मध्यावधि चुनाम गर्ने गरी गरेको सिफारिस राष्ट्रपति बिद्या देवि भन्डारीले अनुमोदन गरेसँगै संसद विघटन र बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा भएको छ । यो घटनालाई यहाँको पार्टी जसपा नेपालले कसरी लिन्छ ?
संसद भंग गर्ने र चुनाव गर्ने घोषणासँगै हाम्रो पार्टीको उपत्यकामा उपलब्ध साथीहरुको बैठक बस्यो । बैठकका निर्णय पार्टीले विज्ञप्ती जारी गरेर आधिकारीक धारणा सार्बजनिक गरी सकेको छ । २०७७ पुस ५ गते संसद भंग गर्ने निर्णय गरे पछि ६ गते हाम्रो पार्टीका उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय कार्यकारी समितीका सदश्यहरुको बैठक बस्यौ । बैठकले संसद बिघटन गर्न प्रमले गरेको सिफारीस असंबैधानिक र संविधान बिपरीत भएको निस्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बिकल्प भए सम्म संसद बिघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि निस्कर्ष निकाल्यो । राष्ट्रपतिले पनि प्रमले अहिले जसरी संसद बिघटन गर्नै सिफारिस गर्नु भयो प्रमको सिफारिसकै भरमा संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै संसद बिघटन गर्न हुने थिएन भन्यो । त्यही भएर हामीले प्रम केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै असंवैधानिक कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यौं । अहिले विभिन्न खाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन अगाडी बढाईरहेका छौ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पनि चलि रहेको छ । अदालतबाट कस्तो अपेक्षा गर्नु हुन्छ ?
प्रमबाट असंवैधानिक काम भएकोले उक्त कदम विरुद्ध अदालतमा मुद्धा परेका हुन् । अदालतमा जाने भनेको नै गल्ती भयो अदालतबाट उक्त असंवैधानिक कदम सच्चाउने आदेश आउला भन्ने आसाले हो । अदालतप्रति आसानै नभए मुद्दा दर्ता हुने थिएन । अहिलेको संविधानले संविधानको ब्याख्या गर्नै अधिकार सम्मानित अदालतलाई दिएको छ । अब अदालतबाट संविधानमा भएको व्यवस्थाको उचित ब्याख्या गर्दै प्रमले गरेको गल्ती सच्चाउने आदेश दिन्छ भन्ने हामीले आशालिएका छौ । यद्यपी अदालतका आफ्नै प्रक्रिया छन् त्यसतर्फ हामी नजाऔं । संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँबाटै प्रमलाई गलत सिफारिस सच्चाउन भन्नु पर्ने थियो । राष्ट्रपतिबाट त्यसो गरिएन अब अदालतबाट हुन्छ भन्नेमा हामी आशाबादी छौ ।

यहाँले संसद विघटन प्रमको अधिकारभित्र नभएको बताउनु भयो तर संसदिय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ होईन र ?
हो संसदिय व्यवस्थाको जननि मानिने बेलायतमा यस्तो अधिकार छ । तर हामीले बिगतमा सरकार बनाउने गिराउने खेल र प्रमले बिनाकारण विघटनको सिफारिस गर्ने घटनाबाट पाठ सिक्दै सुधारीएको संसदिय लोकतन्त्र अपनाएका छौ । मौजुदा संविधानमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विकल्प भएसम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता नहोस भनि नेपाली जनताले नेकपालाई दुुई तिहाई मत दिए तर यसरी आपसि झगडाका कारण बिचमै संसद भंग भए पछि अब राजनीतिक स्थिरता कसरी प्राप्त गर्ने त ?
तपाईले ठिकै कुरा उठाउनु भयो । प्रमबाट असंवैधानिक काम भयो । जुन काम जनताको भावना बिपरीत छ । यस्ले राजनितीक अस्थीरता निम्त्याउँ छ । नेपालको राजनितीलाई गलत बाटो हिडाउछ । त्यसैले प्रमले जे गर्नु भयो त्यो उचित गर्नु भएन ।

एकातर्फ सडकमा राजाआउ देश बचाउ भन्ने अर्काे तर्फ प्रधानमन्त्री आफैले संविधान मिच्ने देशलाई अस्थिरता तर्फ लैजाने कतै यि घटनामा पर्दा पछाडी बनाईएको प्रतिगमको योजना अन्र्तगतनै भएका त छैनन ?
संविधान ऐनकानुनलाई लागु गराउने, कानुनको पालना गराउने काम सरकारको हो । संविधानले नागरीकलाई विरोधमा नारा जुलुश गर्ने जुन अधिकार दिएको छ त्यो ठिक ठिक किसिमले प्रयोग भएको छ छैन हेर्ने काम पनि सरकारको हो । सरकार अहिले त आफै संविधान मिच्न उद्यत छ । जहाँसम्म प्रमको कदम र राजा आउ देश बचाउ भन्नेमा तालमेल छ छैन भन्ने यहाँको प्रश्न छ । यो त केही समय हेर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले नै भन्नु छिटो हुन्छ ।

अहिलेको संविधानका चार वटा पिलर छन जुन भनेको गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसीता तर अहिले त यसैमाथिनै सरकार आफैले प्रहार गरीरहेको छ भन्ने टिप्पणी पनि आउने गरेका छन नि ?
संविधानको संरक्षण गर्न सबै भन्दा पहिला त सरकार लाग्नु पर्दछ । नेपालमा सदियौंदेखि आदिबासी जनजाती, तराईवासी मधेशी, महिला, मुस्लीम, दलित भोगौलिक हिसाबले पछि परेका, खसआर्य समुदाय छन् । खस आर्य नै भए पनि भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानमा जो छन उनीहरुका समस्या समाधान नगरी न राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ न राष्ट्र सहि किसीमले अगाडी बढ्रन सक्छ । यी समुदायका समस्या सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति स्थिरता हुदैन, राष्ट्रिय एकाता पनि हुदैन विकास र समृद्धी पनि हुदैन । यो कुरा राज्य चलाउनेले बुझ्नु पर्दछ । सरकाले बुझ्नु पर्दछ । अनि संविधानमा भएका व्यवस्था भन्दा पछाडि जाने होइन अगाडी जानु पर्दछ ।

सरकाको कदम असंवैधानिक भन्दै गर्नु भएको आन्दोलनको समिक्षा कसरी गर्नु हुन्छ ?
भनिन्छ नि हजार माईलको यात्रा पनि एक पाईलाबाटै सुरु हुन्छ हाम्रो आन्दोलन पनि बल्ल सुरु भएको छ । आन्दोलनमा जुन समर्थन छ त्यो हिसाबमा भन्नु पर्दा आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ ।

अलिक फरक प्रसंगतर्फ लागौं तपाईरुको पार्टी आफै तदर्थमा चलेको छ । दुई पार्टी बिच एकता भए पछि केन्द्र बाहेक अन्य कमिटीहरुमा समायोजन भएको छैन यस्ले त आन्दोलन हाँक्न असर गर्ला नि ?
दुई पार्टी बिच केन्द्रमा एकता भयो प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तह बिच पनि एकता भई सक्नु पर्ने हो तर कोरोनाको महामारीले केही ढिला भएको हो । यसबाहेक दुई पार्टी बिच एकता गर्दा अरु पनि कतिपय कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ले पनि केही ढिला भयो तर अब समायोजन प्रकृया पनि अगाडी बढ्छ ।

तपाईहरुको पार्टीले त विगतमा संविधान संसोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको थियो अहिले त प्रमबाट भएकै संविधान पनि मिच्ने काम भयो नि ?
संविधान संसोधन त हाम्रो प्रमुखमाग मध्ये एउटा हो । ढिलो चाँडो संविधान संसोधन गराएर यस्लाई अझ बढी समाबेसी बनाउँदै पछाडी पारीएका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो अधिकार पाउने व्यवस्था बनाउछौ । अहिले त तपाईले भने जस्तै प्राप्त उपलब्धि माथि नै प्रहार भयो । प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि अगडाी बढ्छौं ।

अब मुलुक कसरी अगाडी बढ्ला ?
मुलुकमा दुई थरी शक्ति देखिए एउटा मुलुकलाई अगाडी बढाउन चाहने शक्ति जस्ले संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाबेसीतासँगै उन्नत समाजबाद र लोकतन्त्रको ऐजेण्डालाई अगाडी बढाउन चाहने जस्मा हामी लगायत केही शक्ति छौ । अर्काथरी यस्लाई ध्वस्त बनाएर पुनरागमन तर्फ लैजान खोज्ने । अहिलेको अन्तर द्वन्द यही दुईवटा प्रवृति बिच हो । यद्यपी संसारमा के देखिन्छ भने जहिले पनि अगाडी बढ्ने सोच र ऐजेण्डाले जित्दछ पुनरागमन तर्फ जाने तत्वले हार्दछ । अग्रगमनको ऐजेण्डाले जित्द छ ।

यहाँले आफुहरुलाई अग्रगामी भने पनि आलोचना त यहाँहरुको पनि हुने गर्दछ नि ?
जनताबाट सदासयता पुर्वक आउने आलोचना र सुझावलाई हामीले सकारात्मक रुपले ग्रहण गर्दछौ । हामीले जनताको पक्षमा खेल्नु पर्ने भुमिका जति खेल्नु पर्नै हो त्यो खेल्न नसकेको जनतालाई लाग्यो भने हामीले आगामी दिनमा त्यो भुमिका खेल्ने छौ ।

०प्रदेश दुईमा त यहाँहरुकै सरकार छ, त्यहाँ कत्तिको काम भईरहेको छ ?
प्रदेश २ मा काम भईरहेको छ । अन्य प्रदेशको सरकार भन्दा प्रदेश दुईको सरकारले संघियताको मर्मलाई बुझेर अगाडी बढी रहेको छ ।

०कतिपयले त संघियतानै ठिक रहेन छ पनि भन्छन नि ?
मैले माथि पनि भने यहाँ दुईखाले प्रबृती छन । एउटा मुलुकलाई अगाडी बढाउन चाहने शक्ति जस्ले संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाबेसीता सहितको उन्नत समाजबाद र लोकतन्त्रको ऐजेण्डालाई अगाडी बढाउन चाहन्छन् जस्मा हामी लगायत केही शक्ति छौ । अर्काथरी यस्लाई ध्वस्त बनाएर पुनरागमन तर्फ जान चाहन्छन् । यही पुनरागमन तर्फ जान चाहनेले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने गरेका हुन ।

०यो व्यवस्था बढी खर्चिलो भयो भन्ने पनि छन नि ?
त्यही भए र त हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पुर्ण समानुपातिक संसद बनाउ भनेका छौ नि । यहाँत एउटा मेयर उठ्दै घटीमा करोड रुपैया खर्च हुन्छ । संघमा लड्दा दश पन्ध्र करोड खर्च हुन्छ । यस्तै हो भने त ठुला ठुला ठेकेदार, माफिया, कालो बजारीयाको कब्जामा संसद जान्छ । यस्ले मुलुक गलत बाटोमा जान्छ । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पुर्ण समानुपातिक संसद बनाउ त्यही निर्वाचन प्रणली उचित हुन्छ भन्दै आएका छौं । करौड खर्च गर्नेले घर बेचेर त ल्याउदैन । यहीबाट कमाउने हो । जस्ले गर्दा भ्रष्टचार बढ्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गरौं भन्दै आएका छौं ।