नेपाली / English

राज्यका कुनै पनि निकायबाट गल्ति भए त्यसलाई अदालतले सच्चाउनु पर्दछ : अधिवक्ता ठाकुर

बिरेन्द्र कुमार ठाकुर अधिवक्ता हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम बारे राजनितिक क्षेत्र र सर्वोच्च अदालतमा समेत ठिक कि बेठिक भनेर बहस जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा रिट निवेदन परेका छन् । अधिवक्ता ठाकुर पनि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भनि रिट निवेदन दर्ता गर्ने मध्येका एक जना हुनुहुन्छ । अधिवक्ता ठाकुरसँग सर्वोच्चमा जारी बहसको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ । प्रमको कदम कसरी असंवैधानिक भयो ?
अहिलेको जुन संविधान बनेको छ, यो नेपालकै इतिहासमा जनताले बनाएको पहिलो संविधान हो । यो त जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । यो दुई दुई वटा संविधान सभाको छलफलबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा जारी गरीएको संविधान हो । किनकी दोस्रो संविधान सभाले पनि पहिलो संविधान सभाले गरेका छलफल र काम ग्रहण गरेको थियो । अर्थात स्वामित्व लिएको थियो । नेपालको २४० वर्षको इतिहास हेर्नेस । यो संविधान जनताका प्रतिनिधीले जारी गरेको पहिलो संविधान हो । संविधान सभाले संविधान बनाउने विश्वमै गरीएका अभ्यास मध्ये सबै भन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास संविधान सभाबाट संविधान बनाउने हो । यो संविधान जारी गर्दा विगतमा भएका राजनितिक अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै अब त्यस्तो अस्थिरता नहोस भन्ने पनि ख्याल गरिएको छ ।

त्यसैले गर्दा संविधानको धारा ७६ मा जुन मन्त्री परीषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कुनै पनि उपधारामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यहाँ एउटा मात्र अवस्थामा संसद भंग गर्न सक्छन त्यो भनेको संसदमा सबै भन्दा बढि सदस्य भएको दलको संसदिय दलको नेता प्रम नियुक्त भए तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन भने । अर्थात संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था भएन विश्वासको मत पनि नपाएपछि ७६ को ७ को उपधारा (५) मा भनिएको छ, ७ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छन् । यसरी हेर्दा सरकारले विघटनको सिफारिस गर्ने हो । यो त संविधानको धारा ७६ (२) अनुरुप बनेको सरकार हो । यस्लाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । अहिलेको संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । त्यो कार्यकाल पुरा नुहँदै असंवैधानिक तरीकाले संसद विघटन गरेकोले हामीले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हौं ।

संसदका पाँचवटा काम मध्ये एउटा काम सरकार दिने पनि हो सरकार दिन नसके आफै स्वतह विघटन हुने हो कि प्रमले गर्ने हुन ?
हो संसदका पाँचवटा काम छन्, सरकारको निर्माण गर्ने कानून बनाउने, संसदिय अनुगमन गर्ने बजेट पारीत गर्ने र संसदिय सुनुवाई गर्ने । प्रथम काम सरकार निर्माण गर्ने हो । यदि संसदबाट सरकार बनाउने अवस्था भएन भने संसद भंग हुन्छ । संसदले गर्ने उल्लेखित पाँचवटै काम गर्न सक्छ । संसदले सरकार दिन सक्ने विकल्प छदै थियो । प्रमले न त विस्वासको मतको परीक्षण गर्नु भएको छ । न त अर्को सरकार बनाउने पहल गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि यसतर्फ कुनै पहल भएन । अहिले त संसदलाई सिधै छल्ने काम गरिएको छ । संसद बैकल्पिक सरकार दिन सक्षम थियो । यहि छल्न नै संसद विघटन गरीएको छ । यसरी गर्न मिल्दैन । त्यसैले यो असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त यो संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक बिषय हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ मैले त्यही गरे भन्नु हुन्छ नि ?
यो संवैधानिक बिषय हो । संसदको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । हामीले अंगाले व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्र हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकार बनाउने, सरकार सञ्चालन गर्ने सरकार भंग गर्ने अधिकार संविधानमै उल्लेख छ । यस्तै संसदको गठन, संसदका काम,संसद विघटन कसरी गर्ने भन्ने पनि संविधानमै स्पष्ट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जे भनि रहनु भएको छ । त्यो सुन्दा लाग्दछ कि उहाँले संविधान जान्नु हुन्न । वा संविधान मान्नु हुन्न । सरकारको गठन संसदबाट भएको हो । संसदबाट उत्पत्ती भएको सरकारलाई उहाँले राजनीतिक बिषय भन्नु हुन्छ भने त्यो मिल्दैन । संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको कुरा कसरी राजनीतिक बिषय हुन्छ । हुन त संविधान आफै राजनीतिक दस्तावेज पनि हो, कानूनी दस्तावेज पनि हो । प्रमले संसद विघटन राजनीतिक बिषय भन्नु हुन्छ भने त्यो कसरी भन्ने त उहाँले पुष्ट्रयाई गर्नु पर्दछ । मत यो बिषय संवैधानिक र कानूनी बिषय ठान्छु । उहाँले मेरो दलले सहयोग गरेन त्यसैले संसद भंग गरे भन्नु हुन्छ दल भित्रको विवाद हो भने त संविधानको धारा एकसय अनुरुपको चल्नु पर्दछ । उहाँले सरकार बनाउनु अघि उहाँको दल बहुमत प्राप्त दल थिएन । त्यसैले उहाँ त ठुलो दलको हैसियतमा प्रम बन्नु भएको हो । नेकपा माओवादीले उहालाई समर्थन गरेको हो । उहाँ प्रम बनेपछि सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गर्दा समेत एउटा दलबाट सभामुख अर्को दलबाट उपसभामुख बन्नु भएको छ । यी सबै कदम संवैधानिक बाटोबाट भएका छन् । उहाँ संबैधानिक बाटोबाट भित्र जानु भयो,तर भित्र गएपछि आफ्नो पद खतरामा परेपछि संविधान मिच्नु भयो । उहाँ यही संविधान अन्तरगत अहिले पनि प्रम हुनु हुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७७ पनि पढ्नु पर्दछ । त्यो धाराले यदि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएमा ऊ प्रधानमन्त्री हुन पाउदैन भनेको छ ।

त्यसैले अहिले केपी ओली काम चलाउ सरकार चलाई रहनु भएको छ । ७७ (ग) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रम नहुने भन्ने छ । प्रतिनिधिसभा नभएपछि उहाँ काम चलाउ स्तरको प्रम हो । विगतमा बाबुराम भट्टराईको पालामै संसद भंग भएपछि उहाँको सरकार काम चलाउ भएको थियो । यो त नजिरनै कायम भएको छ । त्यसबेला संविधानसभा भंग भएपछि प्रम कसरी उत्पत्ती हुने भन्ने थिएन । त्यसैले खिलराज रेग्मी अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु भयो । केपी ओली त ७६ (१) अनुरुप प्रम बन्नु भएको होइन राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुरुप प्रम नियुक्त गर्नु भएको हो । उहाँ त दुई दल मिलेर प्रम बन्नु भएको हो । उहाँले विस्वासको मत पनि पाउनु भएको छ । तर धारा १०० मा दल विभाजन भएमा वा समर्थन गरेको पार्टीेले समर्थन फिर्ता लिएमा त १०० (२) बमोजिम विस्वासको मत लिने हो । संविधानमा स्पष्ट रुपमा शक्ति पृथकिकरणको व्यवस्था छ । सरकारका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिच शक्ति पृथकिकरण छ । उहाँ त कार्यपालिकाको प्रमुख मात्र हो । व्यवस्थापिकाको प्रमुखले पनि यो संविधान सम्मत भएन भन्नु भएको छ । न्यायपालिकामा मुद्दाको सुुनुवाइ जारी छ । त्यसैले प्रमले राजनीतिक बिषय भनेर मात्र त हुँदैन । भोली अदालतले भने अलग कुरा हो । तर अहिले कुनै कोणबाट पनि यो संवैधानिक बिषय भन्दा बाहिर देखिदैन ।

सभामुखले सिधै संसद बैठक बोलाउन मिल्दैन ?
यो प्रश्न धेरै जटिल छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष भंग गर्ने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले भंग गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले चाहनु भएको भए सर्वोच्च अदालत र सभामुखसँग सल्लाह गर्नु सक्नु हुन्थ्यो । विगतमा सूर्य बहादुर थापाले संसद भंग गर्ने सिफारिस गर्दा सवोच्च अदालतसँग राजाले सल्लाह लिनु भएको थियो । जबकी त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार थियो । तै पनि सल्लाह लिएपछि सूर्य बहादुर थापा बिरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव आएकोले भंग गर्न नमिल्ने भन्ने सुझाव दिए । अहिले राष्ट्रपतिले पनि गल्ति गर्नु भएको छ तर राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन मिल्दैन । त्यसैले राष्ट्रपति कार्यलयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा त छदैछ । सभामुखले पनि कि त अदालत गएर पुर्नस्थापना गर्न निवेदन दिनु प¥यो । वा उहाँले छ छ महिनामा संसद बैठक बस्ने भन्ने छ । अब सभामुखले एउटा सदन र अर्को सदनको बिचमा ६ महिना भन्दा बढि अन्तराल नहुने भन्ने छ । ६ महिना पुगेकोले संसद बोलाउनको निम्ती आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्न सक्नु हुन्छ । तर सिधै संसद बोलाउने व्यवस्था र अवस्था संविधानमा देखिदैन । संविधानमा नभएको काम गर्दा शक्ति पृथकिकरणको व्यवस्था विपरित हुन्छ । त्यसैले उहाँले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने राष्ट्रपतिले सर्वोच्चसँग रायलिने र सर्वोच्चले पुर्नरस्थापना गरी बैठक बोलाउने हुनसक्छ । सिधै सभामुखले बोलाउने व्यवस्था र अवस्था छैन ।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्ने कि पुर्ण इजलासमा भन्ने पनि बहस थियो यद्यपी संवैधानिक इजलासमै मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय भएको छ यी दुईमा के फरक छ ?
धेरै फरक छ । संवैधानिक अदालतको व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ । संवैधानिक इजलासको अधिकार के भन्ने त्यसमै प्रष्ट छ । संघ र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश र प्रदेश र स्थानिय तह तथा स्थानिय तहहरु बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भएमा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भन्ने छ । संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको योग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने भन्ने प्रष्ट छ । संवैधानिक इजलासले के हेर्ने भन्ने प्रष्ट छ । संविधानको इजलासको गठनमा प्रधानन्याधिस सहित उनले तोकेको ४ जना न्यायधिस रहन्छन् संसद विघटन यो पहिलो पटक पनि होइन । यस अघि पनि भएका थिए । त्यसैबेला गिरिजा प्रसाद कोईरालाले विघटन गर्नु भयो । त्यसलाई बहुमत भएकोले सदर ग¥यो । पछि मनमोहनले विघटन गर्दा सवोच्चले बदर ग¥यो । सूर्य बहादुर थापाले सिफारिस गर्दा पनि बदर ग¥यो । त्यसबेला ११ जनाको इजलासले हेरेको थियो । हामीले विगतका नजिर पनि हेर्नु पर्दछ । विगतमा ११ जनाले हेरेको र गरेको निर्णय अहिले पाँच जनाको इजलासले हेर्दा उचित हुन्नन । सदर भए त ठिकै छ बदर भए ११ जनाको रायलाई पाँच जनाले काटे भन्ने हुन्छ । यहि संवैधानिक इजलास पनि १३ जनाको भए ठिकै हुने थियो । १३ जना बनाउन नपाउने भन्ने त छैन नि । १३ जनाले निर्णय गर्दा अदालत प्रतिको विस्वास बढ्छ भन्ने हो । म त न्यायको विद्यार्थी म त अदालतको सम्मान चाहन्छु नि । संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको गठन र कामको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्ने भन्ने छ । पहिला ११ जनाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त ५ जनाले काट्न मिल्दैन । यसो गर्दा भावि दिन अदालतप्रति प्रश्न उठ्छ भन्ने हो ।

अन्त्यमा ?
हामी भनेको नागरिक हौं । हामीले भन्ने के हो भने राज्यका कुनै पनि निकायबाट गलत भए त्यसलाई सच्चाउने ठाँउ न्यायलय हो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट गलत भयो,त्यो सच्चिनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले म न्यायलय गएको हुँ । सुरुमै सरकार बन्न सकेन भने संसद विघटन हुनसक्छ । एक पटक सरकार बनेपछि बिचमा प्रमले मनपरी तरीकाले भंग गर्न मिल्दैन । त्यसैले म आसावादी छु न्यायलयबाट सच्चाउने काम हुन्छ । अब अदालतलाई पनि जनताले नियाली रहेका हुन्छन । जसरी रेस्लिङ खेल्दा जनताले खेलहेरीरहेका हुन्छन,यदि रेस्लिङ खेल्दा रेफ्रि बसेका व्यक्तिले पक्षपात गरे दर्शकले रेफ्रिमाथि प्रश्न उठाए जस्तै न्यायलयको बहस सबैले सुनिरहेका हुन्छन । न्यायलयले गलत गरे जनताले प्रश्न गर्दछन । मैले त सअले गर्ने जस्तो सुकै फैसला पनि मान्दछु । तर गलत फैसला भए जनताको अदालत प्रति विस्वास गुम्न सक्छ त्यस्तो नहोस भन्ने हो ।