नेपाली / English

सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि संयुक्त आन्दोलन हुन सक्छ : प्रधान

नहेन्द्र प्रधान पेशाले ईन्जिनियर हुनुहुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेता रहनु भएका प्रधान नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ । स्पष्ट वक्ता अध्यनशिल र मिलनसार व्यक्तित्वको रुपमा परिचित प्रधान सधै कृयाशिल रहिरहने व्यक्तिका रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भयो भन्दै सडक आन्दोलनमा सक्रिय रहनु भएका प्रधान बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ अन्र्तगतका घटक संगठनहरुको समायोजनमा समेत सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ । प्रधानसँग प्रतिगमन बिरुद्धको आन्दोलन तथा पेशाकर्मीहरुको समायोजन प्रक्रियाको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी :

यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघको इन्चार्ज हुनु हुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी अहिले कसरी अगाडी बढीरहेको छ ?
तत्कालिन समाजवादी पार्टी र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो । जनता समाजवादी पार्टी बनेको अब दश महिना पुग्न लागेको छ । यो बिचमा दुई पार्टीका प्रदेश कमिटी भातृीसंगठन जनवर्गिय संगठन बीच समायोजन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर कोरोनाका कारण समायोजन कार्य रोकिएको थियो । अब भने प्रदेश,जिल्ला,जनवर्गिय संगठनहरु बिच आपसमा समायोजन गर्ने एकता गर्ने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ ।

यहाँहरुले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुष ५ गते संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको बिरोधमा सडक संघर्षमा पनि गर्दै आउनु भएको छ । सडक संघर्ष कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
हामीले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरी सकेका छौं । अब पार्टीले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनको समिक्षा गर्दछ । पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनको समिक्षा गरेपछि तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने छौं । तेस्रो चरणको आन्दोलन संघीय राजधानी काठमाडौं तथा प्रदेशहरुमा केन्द्रीत हुन्छ । विगतमा हामीले गरेका पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि व्यापक जनसहभागिता छ । अब हुने तेस्रो चरणको आन्दोलनमा त्यो भन्दा अझ बढि जनसहभागिता हुनेगरी गर्दछौं ।

यहाँले जनता समाजवादी पार्टीले गर्ने तेस्रो चरणको आन्दोलन शसक्त हुने दावी गरे पनि पार्टीका दुईजना अध्यक्ष बिचमै आन्दोलनको बारे मतभेद देखिन्छ । महन्थ ठाकुरले संसद पुर्नस्थापनाको अर्थ छैन भन्नु हुन्छ उपेन्द्र यादवले संसद पुर्नस्थापना भन्नु हुन्छ नि ?
तपाईले प्रश्न गर्नु भए जस्तो नेताहरुले बोल्दा यदाकदा फरक खाले अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ । तर यो उहाँहरुको व्यक्तिगत बिचार हो । पार्टीको आधाकारिक धारणा होइन । पार्टीको आधिकारिक धारणा पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारी समितिको बैठकबाट तय भएको छ । पार्टी बैठकबाट पारित आधिकारी धारणा भनेको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको संसद विघटन असंवैधानिक भन्ने हो । यही पार्टीको निर्णयकै आधारमा पार्टी सडक संघर्षमा समेत सक्रिय छ । त्यसैले जसपाको धारणाको बारेमा अन्योलमा पर्नु जरुरी छैन । यहाँहरुले पार्टीले आधिकारीक रुपले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि हेर्नु भए होला,त्यसमा पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट छ । त्यसैले जसपामा आन्तरिक विवाद छैन, केही नेताहरुले बोल्नु भएको बिचार निजी बिचार हो । जसपा भित्र विवाद हुने पार्टी भित्रको विवादले पार्टी फुट्ने भन्ने हुँदैन । पार्टी एक ढिक्का छ । अब समायोजनका बाँकी काम सक्दै शसक्त रुपमा संघर्ष अगाडी बढाउँछौं ।

यहाँहरुको पार्टी जसपाले सडक आन्दोलन गरीरहेको छ, यसरीनै नेपाली काँग्रेस र नेकपाकै प्रचण्ड—माधव पक्ष पनि सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन गर्ने जति सबै एक ठाउँ भएर संयुक्त आन्दोलन किन नगर्नु भएको हो ?
संयुक्त आन्दोलनबारे आन्दोलनरत अन्य दलसँग पनि कुराकानी भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिगामी कदम त्यति सजिलै सच्चिनेवाला छैन । यसको निम्ती शसक्त आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको निम्ती अन्य दलसँग पनि प्रारम्भिक रुपमा छलफल भईरहेको छ । अहिले संसद विघटनको बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारणले पनि अहिले नै संयुक्त आन्दोलन भएको छैन । अब अदालतको निर्णय आएपछि आन्दोलनरत पक्ष बिच बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुन्छ । संयुक्त आन्दोलन पनि हुन्छ । अहिले त सर्वोच्च अदालतकै पैmसला कुरीरहेका छौं । हामी पर्खर हेर भन्ने पक्षमा छौं ।

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सही छ,र बैशाखमा चुनाव गर्नु भनेमा के गर्नु हुन्छ ?
हामीलाई बैशाखमा चुनाव होला भन्ने त लाग्दैन । जहाँसम्म अदालतले संसद विघटन सही छ, चुनावमा जाउ भने के गर्ने भन्ने छ । यसको आधिकारीक निर्णय त फैसला पछि पार्टीको बैठक बसेर मात्र गर्दछ । तर असंवैधानिक कदम स्वीकारेर अगाडी जाने कुरा हुँदैन ।

पार्टीको समायोजन प्रकृया मंसिरमै सक्ने भने पनि अझै सुरुनै भएको छैन किन ?
हो पार्टीले मंसिर भित्र समायोजन प्रकृया सक्ने भनेको थियो । तर बिचमा कोरोनाका कारण यसमा असर प¥यो । कार्यदलमा रहनु भएका नेताहरु आफै कोरोना संक्रमित हुनु भयो, एउटा यसले असर ग¥यो, अर्कोतर्फ यो बिचमा दशै तिहार छठ जस्ता पर्व पनि परे । पछिल्लो समय पुन समायोजनको प्रकृया अगाडी बढाउन थालेका थियौं । प्रमले असंवैधानिक तरीकाले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमनको बिरुद्धमा आन्दोलन समेत गर्नु परेको छ । तै पनि हामीले अहिले समायोजन प्रकृया अगाडी बढाईरहेका छौं । माघ २६ गतेसम्म समायोजन प्रकृया सक्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छ । हामीले त्यतिबेलासम्म समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाई सक्छौं ।

यहाँ नेपाल बैद्धिक पेसा कर्मी महासंघको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ, बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघको समायोजन कहिलेसम्म हुन्छ ?
बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघको समायोजन प्रक्रिया त्यति गाह्रो छैन । पार्टीले समायोजन सहजिकरण गर्न कार्यदल बनाएको छ । पार्टीका समायोजन कार्यदलले एकता गर्नु प¥यो भनेर निर्देशन दिँदा साथ तुरुन्तै एकता हुन्छ । कार्यदलले भनेको एक हप्ता भित्रै हामीले एकता गरी सक्छौं । अहिले दुबै पक्षका ३÷३ जना साथीहरु रहनेगरी कार्यदल बनाएर त्यसको निम्ती गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं ।

बुद्धिजीबी संगठनको मातहतमा धेरैवटा पेसागत संगठन पनि छन उनीहरुको समायोजन प्रकृया के हुँदैछ ?
हो नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ अन्तरगत विभिन्न पेसागत संगठन पनि छन् । पेसागत संघ संगठनको पनि समायोजन प्रकृया अगाडी बढाउन दुबै पक्षबाट ३÷३ जनारहेको कार्यदल बनाएका छौं । कार्यदलले आफ्नो कार्य अगाडी बढाईरहेका छन् । छिट्टै समायोजन हुन्छ । यो कुनै गाह्रो कुरा होइन । कोरोनाले गर्दा पनि अलि ढिला भएको हो । पेशागत संगठनहरुमा पत्रकार,इन्जिनियरको कार्यदलले काम समेत थालिसकेको छ ।

यहाँले समायोजन प्रक्रिया गाह्रो होइन भन्नु हुन्छ तर वर्षदिन भईसक्यो ? अझै समायोजन भएको छैन ? कोरोना भन्नु हुन्छ आन्दोलन त कोरोनाकै बिचमा पनि गर्नु भएको छ नि ?
समायोजन र आन्दोलन फरक कुरा हुन । समायोजनमा पदको बाँडफाडको कुरा हुन्छ, सभा सम्मेलनमा त मान्छे आउँछन जान्छन् । त्यसैले यी दुईतालाई एउटै तरीकाले हेर्न हुन्न । यति हुँदाहुँदै पनि समायोजनमा केही ढिलाई भएको हो । अब हामीले त्यो छिट्टै अगाडी बढाउँछौं ।

अन्त्यमा ?
म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिगामी कदम चाल्नु भएको छ । त्यसका बिरुद्ध देशका प्रबुद्ध वर्ग डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, पत्रकार, शिक्षकदेखि मानवअधिकारकर्मी,नागरिक समाज सहित आम नेपाली जनता सडकमा उत्रन जरुरी छ । सबैको संयुक्त संघर्षले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम सच्चाउन दबाब दिनु पर्दछ ।