नेपाली / English

प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतद्वारा असंवैधानिक ठहर, २ दिन भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरिएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संक्षप्तमा आदेश पढ्दै बताउनु भयो । ‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिको निर्णय, संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’