नेपाली / English

काठमाडौँ महानगरको कर छुट : न्युनतम २० र अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म

काठमाडौँ । करको दर यथावत् राखेर दायरा बढाउने नीति अनुरुप काठमाडौँ महानगरले नगर सभाबाट आर्थिक ऐन स्वीकृत गरेको छ । यसलाई आत्मसात गरेर कर तिर्न आउनेबाट लिने नआउनेका विषयमा बेखवर बस्न हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘महानगरको समृद्धि र यसको सेवा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आय बलियो हुन जरुरी छ । यसका लागि वडास्तरबाटै कर संकलन प्रणालीमा प्रभावकारी काम हुनपर्छ । आफैँ तिर्न आउनेबाट कर लिने तिर्नै नआउनेलाई त्यत्तिकै छोडिदिने गर्नुहुँदैन ।’

आज राजस्व विभागले आयोजना गरेको आर्थिक ऐन ०७८ मा भएका करका दर, छुटको व्यवस्था र अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा आयोजना गरिएको २ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आ. व. ०७८/०७९ का लागि महानगरको नवौँ अधिवेसनबाट पारित आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित अधिकारीविच समान बुझाइ विकास गर्न र अनलाइन प्रणालीको प्रवर्धन प्रोत्साहन गर्न अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।

महानगरले तोकेका करका दरहरु सामान्य छन् । त्यसमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महामारीले करदातामा पारेको प्रभाव हेरेर कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुरुप काम भएको छ । ज्ञवालीले थप्दै भन्नुभयो, ‘करमैत्री वातावरण तयार गर्न सबै एकै मतले प्रोत्साहित भएर काम गर्नुपर्छ ।’ अन्तरक्रियामा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आर्थिक ऐन ०७८, करका दर, छुट र कर नीतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सुधार गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत र धेरैमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था गरेका छौँ । यो छुट निश्चित अवधिका लागि भएको हो । करदातालाई छुटको लाभ लिन अनुरोध गरौँ । डा. अधिकारीले भन्नुभयो, सकेसम्म अनलाइनबाट कर तिर्ने प्रणाली बढाउने प्रयासमा छौँ । कर प्रशासनमा यो आयामलाई सफल बनाउन सबै मिलेर काम गरौँ ।

कम्पनीमा दर्ता भएका गैरनाफामुलक संस्था भनेर आउनेहरुको कर निर्धारण कसरी गर्ने ?

भाडावालसँग भाडा नलिएको भनेर बहाल कर छुट माग गर्नेको प्रमाण कसरी लिने ?

व्यवसायमा लगानी खुलाई माग्नेहरुको लगानी खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

लगायत विषयमा अनुभव र व्यवहारिक समस्या राख्दै वडा सचिव र लेखाका कर्मचारीहरुले आर्थिक ऐनले गरेका व्यवस्थाका विषयमा प्रश्नहरु राख्नुभएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बहाल कर बुझाउने महानगरलाई नबुझाउनेलाई हाम्रो करको दायरामा कसरी ल्याउने ?

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुलक, कन्सल्टेन्सी जस्ता परामर्श सेवा, उत्पादनमुलक तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर निर्धारण, करदाताको मनोविज्ञान र वडा स्तरमा आउने कठिनाइको विषयलाई वडाका अधिकारीले जोड दिएर उठाउनुभएको थियो ।

जिज्ञासाहरुको कानुनी पक्षका विषयमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले जवाफ दिनुभएको थियो भने करको दर र छुट व्यवस्थाका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. अधिकारीले जवाफ दिनुभएको थियो । नवौँ अधिवेसनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोविड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आ. ब. ०७६/०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरेको छ । करका केही शीर्षक थपिएका छन् । विगतबाट लिइदै आएको करको दरमा वृद्धि गरिएको छैन ।

राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई नियमित र अद्यावधिक गरेर सञ्चालन गरिँदैछ । कोविड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट दिने, सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी घर धनीले बुझाउनु पर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । घरधनीले गरेको दावीलाई वडा समितिको निर्णय पछि छुट हुने छ । विभागका प्रमुख डा. अधिकारीकाअनुसार यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिकाविच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेविच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुनेछ । कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा ५ बर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको ३ बर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुनेछ । यो व्यवस्था यसै बर्षदेखि सुरु गरिएको हो ।

यसै गरी दुई वा त्यो भन्दा धेरै ठाउँमा घर जग्गा वा सम्पत्ति भए त्यस्ता व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने कुनै एक ठाउँबाट आफूले तिर्नु पर्ने सबै ठाउँको एकमुष्ट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नै नाममा सिनेमा घर दर्ता भएको हकमा त्यस्तो सिनेमा घरको सम्पत्ति करमा होटलसरह छुट दिइएको छ ।–चन्द्रमणि भट्टराई